अधुरा आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न अधुराः गर पूरा को नीति

प्रदेश राजधानीलाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गरी पूर्वाधारमा लगानी गरिने

बुटवल ११ जेठ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि १२७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारले अधुरा आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न ‘अधुरा गर, पूरा’ नीति अघि सारेको छ भने प्रदेश राजधानी देउखुरीलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ।

कृषि क्षेत्रमा एक पालिका, एक अर्गानिक/रैथाने बाली नीति लागू गरिने भएको छ। विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ। कपिलवस्तुमा बागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्युठानमा तरकारी बिउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बिउ स्रोत केन्द्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

विपन्न, भूमिहीन, मुक्तकमैया, दलितलगायत समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्न बगर खेती, सामूहिक खेती र पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने नीति लिइएको छ। साथै कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सहज बनाइने भएको छ।

प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल लुम्बिनी’ र ‘उद्यमशील लुम्बिनी’ अभियानलाई रूपान्तरणकारी कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि र उद्यममा आकर्षित गर्न स्टार्टअप तथा प्रविधि सहयोग कार्यक्रम ल्याइनेछ। महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि ‘लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

पर्यटनतर्फ लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’ अवधारणा अघि सारिएको छ। रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प तथा पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथ विकास गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत ‘एक घर : एक धार’ अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर सम्पन्न गरिने नीति सरकारले लिएको छ। साथै ‘एक वडा, एक पोखरी’कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र पहाडी जिल्लामा नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।

सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल टोकन प्रणाली, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गरिनेछ। कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन प्रदेश किताबखाना स्थापना र डिजिटल अभिलेखीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति सरकारले लिएको छ।