बुटवल ७ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा योजना छनौट देखि तीन तहका सरकारवीचको समन्वय प्रभावकारी हुनुपर्नेसम्मका विषय उठेका छन् । बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव, साझा अधिकार, अनुगमन तथा बजेट वितरणका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्ने नीति अघि सारेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा बिहिवार सम्पन्न परिषद्को आठौं बैठकलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आयोजना बैंकको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विधिका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिने बताए । उनले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार‘निर्मम’बन्ने पनि बताए ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना प्रदेश सरकारले नसमेट्ने र अन्य क्षेत्रका १० लाखभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा नराखिने बताए । पाँच लाख रुपैयाँसम्मका योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानमार्फत पठाउने तयारी रहेको उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की ले अधुरा योजना, बहुवर्षीय योजना तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने बताए । उनले बजेटको आकार खुम्चिँदै गएको सन्दर्भमा नयाँ योजनामा जान कठिन हुने उल्लेख गर्दै‘पैसा छरेर पनि काम नहुने र धेरै योजना राखेर उपलब्धि नदेखिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ’ भने ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डिल्लिराज अर्याल ले विकास गतिविधिलाई तीव्रता दिँदै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहबाटै योजनाको सही छनोट आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष द्रोण खत्री ले प्रदेशको संस्थागत क्षमता वृद्धि र पालिका पहुँच मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे ।
नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष खिलध्वज पन्थीले साझा अधिकारको बिषयलाई कार्यविस्तृतीकरण गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले तीन तहका सरकार विच प्रभावकारी समन्वयको अभावमा धेरै कामहरुलाई अघि बढाउन समस्या परिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका विष्णुकुमार गिरी ले प्रदेश सरकारको उपस्थिति स्थानीय तहमा अनुभूत हुने गरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइराला ले टुक्रे योजना घटाउन आग्रह गर्दै वन कार्यालय र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव रहेको बताए । रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र थापाले योजना छनोटमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश योजनाको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव तथा कर्मचारीको तीव्र सरुवाले स्थानीय तह प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो ।
सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख विमला अर्यालले लागतका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न आग्रह गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइन । उनले जनता आवास कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताइन । बाँसगढी नगरपालिकाका प्रमुख खड्गबहादुर खड्काले सन्तुलित विकास र मानवीय पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले व्यक्तिवादी ढंगबाट बजेट माग्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आयोजना बैंकमार्फत मात्रै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
भूमे गाउँपालिका रुकुमपूर्वका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले साझेदारी मोडेलका योजनाले अपनत्व र पारदर्शिता बढाउने बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै कृषिको अनुदान गाउँ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सरस्वती चिदी ले अलपत्र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताइन । कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख संगिता सुवेदी र दंगीशरण गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्का ले न्यायिक समितिमा कर्मचारी अभाव रहेको र कानुन अधिकृतको आवश्यकता रहेको बताइन ।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । परिषद्को सातौं बैठक २०८० माघ ४ गते बसेको थियो ।