बुटवल ३ असार ।
बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विशेषाधिकार समितिका सभापति तथा सदस्यहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन सात बुँदे ‘लुम्बिनी घोषणा पत्र २०८३’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिको आयोजनामा असार २ र ३ गते राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सम्पन्न सम्मेलनले संसदीय विशेषाधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
घोषणा पत्रमा संघीय गणतन्त्र नेपालको संसदीय अभ्यासप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सम्मेलनले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सुमधुर सम्बन्ध लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने आधार भए पनि व्यवस्थापिकाको निर्देशन, निगरानी तथा खबरदारीप्रति कार्यपालिका पर्याप्त गम्भीर नहुँदा संसद र सांसदहरूको विशेषाधिकार प्रभावित भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रियताप्रति संवेदनशील हुन तथा यसको संरक्षणका लागि सबै पक्ष गम्भीर बन्न सम्मेलनले आह्वान गरेको छ । विशेषाधिकार समितिहरूबीच आपसी सहकार्य, समन्वय र अनुभव आदानप्रदानलाई थप विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश सभाहरूमा विशेषाधिकारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै प्रदेशका विशेषाधिकार समितिहरूले आवश्यक पहल गरी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
विशेषाधिकार समितिहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, समन्वय र सहकार्यलाई संस्थागत गर्न एक समन्वय समिति स्थापना गरिएको घोषणा पनि सम्मेलनले गरेको छ । साथै आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने र आगामी सम्मेलन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिले आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
घोषणा पत्रमा लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति गिरिधारीलाल न्यौपाने, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिका सभापति तुलसी देवकोटा तथा बागमती प्रदेश सभाको विशेषाधिकार समितिकी सभापति मायादेवी शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन ।