२०८१ असार ७

कर्मचारीहरु अन्यायमा परे प्रशासकीय अदालत जान सक्ने
  • लुम्बिनी खोज
  • २०७८ मंसिर ६, सोमबार १७:०४ गते

बुटवल ६ मंसिर । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरेले सेवा प्रदान गर्नेहरु नै अन्यायमा परेको अवस्थामा प्रशासकीय अदालत जान सकिने बताएका छन् । प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६, प्रशासकीय अदालत नियमावली २०७७ को कार्यान्वयनपछि प्रशासकीय अदालत परिकृत रुपमा आएकाले यो अदालतको प्रभावकारिता बढ्दै जाने उनले बताए ।
प्रशासकीय अदालत हाल काठमाडौमा मात्रै रहे पनि मर्कामा परेको कर्मचारीले विभागीय प्रमुखमार्फत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले पुनरावेदनको लागि काठमाडौंसम्म धाउन भने नपर्ने घिमिरेले बताए । प्रशासकीय अदालत काठमाडौंद्वारा सोमबार बुटवलमा आयोजित प्रशासकीय न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र विषयको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष घिमिरेले सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरु नै अन्यायमा परे प्रशासकीय अदालत जान सकिने बताए । निजामतीका ११ किसिमका कर्मचारी, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र संस्थानका कर्मचारीका समस्या पनि प्रशासकीय अदालतले हेर्ने भएकाले अदालतको दायरा बढेको उनले बताए । प्रशासकीय प्रमुखहरुले काम कारबाही गर्दा विधिप्रक्रिया ख्याल गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने ‘टिप्पणी उठाएर कसैलाई कारबाही गर्न मिल्दैन निर्णयकर्ताले निर्णय आदेश मार्फत निर्णय गर्नुपर्छ ।’
सो अवसरमा बोल्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश शिवराज अधिकारीले प्रशासकीय अदालतको सफल प्रयोगले सुशासन (गुड गभर्नेन्स) प्रदान गर्न सकिने बताए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहेका अधिकारीले नियमित अदालतहरुमा विशिष्टीकृत व्यक्ति नहुन सक्ने भएकाले राष्ट्रसेवकहरुको लागि प्रशासकीय अदालत महत्वपूर्ण हुने बताए ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मातृकाप्रसाद मरासेनीले नियमित अदालतमा पनि विभिन्न किसिमका मुद्दा हेरिने भए पनि विशिष्टीकृत अदालतबाट मुद्दा हेरिनु महत्वपूर्ण हुने बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका मुख्य सचिव डिल्लीराम शर्माले प्रशासकीय प्रमुखहरुले समेत विधिसम्मत ढंगबाट काम गर्ने हो भने अदालतसम्म धाउन नपर्ने बताए ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले प्रशासकीय अदालत ऐन अहिले परिमार्जित रुपमा आएकाले यसको प्रभावकारिता बढ्दै जाने बताए ।
सो अवसरमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका रजिष्ट्रार अच्यूत कुइँकेलले न्यायको मूर्तता कार्यान्वयनबाट देखिने भएकाले निजामती ऐन परिमार्जित रुपमा आएको उल्लेख गरे । प्रशासकीय अदालतमा रजिष्ट्रारको अनुभव समेत हासिल गरिसकेका कुइँकेलले प्रशासकीय अदालतको अभ्यास बढ्दै जाँदा रिटहरुको संख्या कम हुने बताए ।
सो अवसरमा जिल्ला वन अधिकृत बोधराज सुवेदी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका विमल दाहाल, राष्ट्र बैंक भैरहवाका जीवनप्रकाश पाण्डे लगायतले जिज्ञासा राखेका थिए । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डिल्लीराज घिमिरेको अध्यक्षता, निमित्त रजिष्ट्रार घनेन्द्र अधिकारीको स्वागत मन्तव्य रहेको कार्यक्रमको सञ्चालन इजलास अधिकृत राजन मिश्रले गरेका थिए ।