प्रदेशप्रति उठ्ने नकरात्मक टिका टिप्पणी रोक्न कार्यशैलीमा ब्यापक सुधार गर्नु जरुरी
विष्णु घिमिरे
आज संविधान दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाउने क्रममा प्रदेश संरचनाका बारेमा पनि चर्चा भएको छ । कतै प्रदेशहरु प्रभावकारी भएनन् भनेर चर्चा गरिएको छ भने कतै प्रदेश अझै पनि अधिकार सम्पन्न नभएका गुनासाहरु राखिएका छन् । मुलुकको नेतृत्व तहमा पुगेका दलका शीर्ष नेताहरु देखि प्रदेश तहको नेतृत्वमा पुगेकाहरुले संविधानको सफल कार्यान्वयनका सवालमा विभिन्न धारणाहरु राखेका छन् ।
प्रदेश तहहरु अधिकार सम्पन्न हुन नसक्दा प्रभावकारी हुन नसकेका तर्कहरु पनि कतै कतै सुनिएका छन् । तर संघीय शासन प्रणालीको पहिलो कार्यकालका रुपमा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारहरुले ५ वर्ष कार्यकालपछि दोश्रो कार्यकालका पनि केही महिना वितिसक्दा प्रदेश सरकारहरु बाट भएका कामको समिक्षा विभिन्न कोणबाट भएका छन् । पहिलो निर्वाचन पछिका सरकारहरु तथा संसदका माननिय (सांसद) हरुको भुमिकालाई विभिन्न कोणबाट आम रुपमा टिका टिप्पणी हुदै आएको अवस्थामा दोश्रो निर्वाचन पछिका सरकारहरुका गतिविधिहरुले जनतामा नया उत्साहा थप्न सकेको देखिदैन । दोश्रो कार्यकालका केही महिनाका कामका गति सन्तोष जनक देखिदैन ।
प्रदेश संरचनाको पहिलो परिक्षामा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारहरुले सन्तोषजनक नतिजा निकाल्न नसकेको तथ्य हामी माझ छ । कानुन निर्माण देखि जनताका सवाल उठाउन प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेका प्रदेश सभाहरु र विकास निर्माण देखि जनतामा प्रभावकारी रुपमा पुग्न नसकेका प्रदेश सरकारहरु नेपाली जनताले झेल्नु प¥यो । प्रदेश सभा सदस्यहरुले जनअपेक्षा अनुरुप भुमिका खेल्न सकेनन् । धेरै जसो प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सभा बैठकमा तथा संसदीय समितिका बैठकहरुमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेनन् । धेरै जसोले विकृत परिपाटीको शुरुवात गरे । स्वकीय सचिवमा आफ्न्तलाई नियुक्त गरी राज्यकोषमा क्षती पु¥याउने भुमिकामा धेरै जसो प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई जनताले देख्न र सुन्न पाए । केही सांसदहरु मात्रै विकृत परिपाटीमा अपवादमा रहे ।
अर्को तर्फ प्रदेश सरकारहरु पनि जनअपेक्षा अनुरुपको भुमिकामा रहेनन् । प्रदेश स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको ब्याख्या गर्नेहरुले सगसगै विकृतिको शुरुवात गरे । सचिवालय ठूलो बनाउने देखि सेवा सुविधा बढाउनेमा उनीहरुले ध्यान दिए । राजनीति सेवा हो भन्ने भावनालाई पुरै वदलिदिए । ब्यवसायका रुपमा राजनीतिलाई स्थापित गर्न लागि परे । स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा तोक्ने देखि आफ्नै सेवा सुविधा तोक्दा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार जनअपेक्षा अनुसारको भुमिकामा रहेनन् ।
आफ्ना सेवा सुविधामा विकृत रुप प्रर्दशन गरेका उनीहरुले अनुदानका कार्यक्रमहरुमा पनि विकृतीलाई उत्तिकै बढ्वा दिए । कृषि अनुदान देखि विभिन्न किसिमका अनुदान लक्षित वर्गमा निकै कम गयो, कार्यकर्ता मुखी भए । करोडौं रकम मनपरी बाडियो । मनपरी गरिएका तथ्यहरु प्रकाशमा आएपनि त्यसलाई सुधार गर्ने अथवा करेक्सन गर्नेमा ध्यान पुगेन् परिणाम महालेखाको प्रतिवेदनमा करोडौं रकम असुलउपर गनुपर्ने गरी बेरुजुमा रहेका तथ्यहरु आएका छन् । यी वेरुजुका चाङलाई राम्रो पक्ष मान्न सकिदैन ।
प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका काम सन्तोषजनक हुन नसक्दाको परिणाम नै प्रदेश संरचनाको विरोधमा आवाजहरु चर्किन थालेका छन । प्रदेश तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा मुलुकका सातै प्रदेश मध्ये सबैभन्दा अगाडी मानिएको र सबै प्रदेशलाई लिड गरेको भनिएको प्रदेश लुम्विनीमा नै वेथिति बढ्दो रह्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका शंकर पोखरेलको शासन काल देखि कुलप्रसाद केसीको शासन कालसम्म थिति भन्दा वेथितिमै बढी जोड दिने काम भयो । सत्ताका लागि जस्ता सुकै काम गर्न पछि नपर्ने संस्कारको विकास गर्नमा अब्बल बनाउने काम भए । मन्त्रालय बढाउने, दलहरुमा विभाजन ल्याउने देखि सांसदहरुलाई अनेक किसिमका दवावमा राख्ने काम यस अबधीमा भए ।
पुजीगत तर्फको बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु र चालु खर्च बढाउने गरी नेता कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्दै गरिएका नियुक्तिहरुले जनतामा बढी निराशा छाउने काम यो अवधीमा भए । गफाडीहरुले भन्ने गर्लान प्रदेश स्थापना गर्न महत्वपूर्ण कानुन निर्माण देखि विभिन्न महत्वपूर्ण काम भए भनेर, तर यथार्थमा त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएन ।
शुरुका एक दुई वर्षका अवधीमा प्रदेशहरु स्थापित गर्न सञ्चार क्षेत्र देखि नीजि क्षेत्रसम्मले महत्वपूर्ण योगदान गरे । प्रदेशका विकासका संभावना देखि प्रदेश सम्वृद्धिका आधारहरु औल्याइदिने सम्मका काम भए । सरकारका गलत कामको आलोचना भन्दा पनि रचनात्मक सुझावसहितको सहयोगी भावना विभिन्न क्षेत्रबाट प्रकट गरियो ।
सबै क्षेत्रको साथ सहयोगले प्रदेश सरकार कामले परिपक्क हुदै जनचाहना अनुरुप अगाडी बढ्ने अपेक्षा धेरै क्षेत्रबाट राखियो तर त्यस सवालमा प्रदेश सरकार चुक्दै गए । पाच वर्षे पहिलो कार्यकालमा तीन वटा सरकार र ती सरकारका तीस जना भन्दा पनि बढी मन्त्री, तीनका निजि सचिवालयमा भर्ति भएकाहरुलाई लालन पालनमा प्रदेशको करोडौं बजेट खर्च हुन पुग्यो । ५ देखि ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलबाट राम्रो सग कार्य सम्पादन हुन सक्नेमा १७ सदस्यीय सम्म पु¥याउने काम लुम्विनी प्रदेशमा भयो । यसले जनतामा निराशा थप्ने बाहेक अरु हुन सकेन । लुम्विनीमा जस्तै रोग अन्य प्रदेशमा पनि फैलियो जसले गर्दा मुलुकमा प्रदेश संरचनाका बारेमा आलोचनाका स्वर बढ्न थाले ।
प्रदेश संरचनालाई सानो र प्रभावकारी बनाउने भन्दा सत्तामा पुग्ने र सत्ता टिकाउन जस्ता पनि खेल खेल्न पछि नपर्ने होडमा मुख्य दलहरु लागि परे, यसको असर केही साना दलहरुमा समेत प¥यो । राजनीतिको फोहोरी खेल खेल्नमा प्रदेश संरचना उत्कृष्ट बनाउन मुख्य दलका केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेताहरु नै लागि परे ।
पहिलो कार्यकालका विभिन्न सरकारले प्रदेश संरचनामा निराशा छाए । अहिले प्रदेश सभा भनौ या प्रदेश संरचनाको दोश्रो कार्यकालमा पनि विकृत रुप देखिन थालेका छन । प्रदेशहरुमा छोटो अवधीमा दोश्रो सरकारहरु झेल्न प्रदेशहरु बाध्य भइसकेका छन् । विकास निर्माणका एजेण्डा जनसरोकारका मुद्दा सम्वोधन गर्ने खालका काम हुनेमा आंशंकाहरु पैदा हुन थालेका छन । एउटा सरकारले हनिमुन मनाउन पनि राम्रो सग नपाउदै अर्को सरकार गठन हुने र मन्त्री बन्ने होडले पहिलो कार्यकालको पाच वर्षे अवधीमा जस्तै विकृति बढ्ने र वेथितिको चाङ लाग्ने हो की भन्ने आशंका बढ्न थालेका छन ।
यस्तो अवस्थामा प्रदेश संरचना प्रति थप वितृष्णा फैलाउने गतिविधिमा भन्दा सानो संरचना बनाएर जनताका मनमा पुग्ने गरी काममा सरिक हुनुपर्ने चुनौती सत्ता गठबन्धन सामु आइपुगेको छ । दोश्रो कार्यकालमा शुरु देखि नै राम्रो कामको थालनी गरी जनतामा छाएको निराशा हटाउनुपर्नेमा दलहरु चुकी रहेका छन ।
यस्तो अवस्थामा लुम्विनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी सहित अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कस्तो भुमिका निर्वाह गर्लान् ? कोशी प्रदेशमा सत्ताको खेल कसरी अगाडी बढ्छ आगामी दिनमा देखिदै जाने छ तर अन्य प्रदेशमा अब अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सत्तामा लुछाचुडीको खेल बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनतामा छाएको निराशा कम गर्न, आर्थिक मन्दीका कारण चौतर्फी क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्थामा चुस्त दुरुस्त हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
गठबन्धनका दलहरु समेट्नी गरी सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउनु आवश्यकता छ । नेता कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्ने गरी ठूलो आकारको मन्त्रीमण्डल थेग्ने अवस्था अहिले छैन । मुलुकको अर्थ ब्यवस्था मजवुत हुन नसकेको अवस्थामा खर्च बढाउने गरी हुने नियुक्ती रोक्न सक्नुपर्छ । अहिले खेल्ने भुमिकाले आगामी नतिजा राम्रो आउन सक्छ । नतिजा राम्रो आएमा मात्र जनताले फेरी अनुमोदन गर्न सक्ने अवस्था आउछ । जनताका आवाज, जनताको मतलाई सम्मान गर्ने गरी अगाडी बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
लुम्विनीमा दोश्रो कार्यकालमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । यो सरकार बनेको करिब ५ महिना भएका छन् । ५ महिना अर्थात १४५ दिन सम्म मन्त्रीमण्डल समेत पूर्ण भएको छैन् । भागवण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रालय थप गर्ने सम्वन्धमा विवादित छ सत्ता गठबन्धन । देश जनताप्रति उत्तरदायी हुनेहरु मुलुकले थेग्न नसक्ने गरी मन्त्रालय बढाउने तर्फ नभइ सानो मन्त्रीमण्डलमा नै जोड दिनु आवश्यक छ । १४५ दिनमा उपलब्धीमुलक काम हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले कामको गति बढाउन कार्यशैलीमा ब्यापक सुधार गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका विपक्षी दलहरुले रचनात्मक भुमिका खेल्दै सरकारका गलत काम रोक्न खबरदारी गर्न चुक्नु हुदैन् । प्रदेश संरचना ब्यवस्थीत गर्न सकिएन भने दिनप्रतिदिन आलोचना झन बढ्दै जान्छ । देशले थेग्न नसक्ने गरी खर्च बढाउने र वेथितिलाई बढ्वा दिने काम तत्काल बन्द गर्ने पर्छ । के सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्रीहरु मुलुकको अहिलेको अवस्थाप्रति संवेदनशिल छन् ? डिल्लीबहादुर चौधरीले लुम्विनीमा वेथिति रोक्ने तर्फ ध्यान दिन्छन की दिदैनन् ? प्रदेशप्रति उठ्ने नकरात्मक टिका टिप्पणी रोक्न कार्यशैलीमा ब्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । यस तर्फ मुख्यमन्त्रीहरुसहित मुख्य दलहरु तीनका शीर्ष नेताहरुले भुमिका खेल्नु अहिलेको आवश्यकता छ ।

[email protected]