बुटवल २६ असार ।
काम भएको रकम समेत भुक्तानी नहुदा पुजिगत खर्च ६८ दशमलव ९३ प्रतिशतमा सिमित राखेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिदा यस आर्थिक वर्षमा भएका कामको डेढ अर्ब भुक्तानी रोकिएको छ । सञ्चित कोषमा बजेट सकिएपछि यही असार २२ गते पछि भुक्तानीका काम रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए । २३ गतेबाट भुक्तानीका काम रोकिएको उनले बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि भुक्तानीका काम रोकिएपछि भुक्तानी गर्न बाकी रकमको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए । लिखित रुपमा विवरण माग गरिएको भन्दै उनले करिब डेढ अर्ब भुक्तानी बाकी रहेको अनुमान गरिएको बताए ।
प्रदेशले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसक्नु र संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानको रकम २ अर्ब १० करोड ९५ लाख कम आएपछि प्रदेश सरकार रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । प्रदेश सञ्चित कोषमा मंगलबार सम्म करिब ३० करोड रुपैया मात्रै छ । असार मसान्तसम्ममा केही रकम थप हुने भएपनि अब भुक्तानी हुन बाकी रकम आगामी आर्थिक बर्षमा हुने छ । स्थानिय तहमा गएको रकम खर्च नभएर फर्किने र राजश्वबाट संकलन हुने केहीे रकम असार मसान्तसम्ममा थप हुने छ ।
आन्तरिक राजश्व २८ प्रतिशतमा सिमित
प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । मंगलवार सम्म आन्तरिक तर्फको राजश्व जम्मा आन्तरिक ऋणसहित २८ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । आन्तरिक ऋण उठाउने बारे यहा कानुन नभएकाले उठन सकेको थिएन् । यहा आन्तरिक ऋण बाहेक आन्तरिक तर्फ जम्मा ३४ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । यहा संघीय सरकारबाट वाडफाडको लक्ष्यको ७८ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानिय तह वीच वाडफाड तर्फबाट प्राप्त हुने राजश्व लक्ष्यको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत संकलन भएको छ । यातायात तर्फ भने लक्ष्यको ८५ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ ।