बुटवल १४ साउन ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१।८२ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको बताएको हो ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा ‘अर्थतन्त्रको उल्लेख्य बृद्धि हुन नसकेको, निजी क्षेत्रको उत्साह तथा विश्वासमा सुधार हुन नसकेको अवस्थामा केही क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ’ भनिएको छ ।
यस्तो छ, मौद्रिक नीतिमा संघको बुदागत विश्लेषण ः
१. बैकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अधिक भएको अवस्थामा कर्जाको माग बृद्धिको लागि संस्थागत शेयर धितो कर्जामा २० करोडको सीमा हटाइएको, २ करोडसम्मको लघु घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दर २५ भन्दा बढी प्रिमियम थपेर व्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने । यस प्रकारको व्यवस्थाले साना व्यवसायी कर्जा बिस्तार हुने देखिन्छ ।
२. व्याजदर स्थिरताको लागि व्याजदर कोरिडोरलाई ७५ बाट ६.५५मा कायम गर्ने र नीतिगत दर ५.५५ बाट ५५ मा कायम गर्ने । यसले व्याजदर स्थिरताका साथै नीतिगत लचकता अपनाएको देखिन्छ ।
३. लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्यमको लागि तोकिएको १ करोड सम्मको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने । यस प्रकारको व्यवस्थाले साना व्यवसायीहरुमा पूजीं बिस्तार हुनुको साथै ऋण लगानी बिस्तार भै आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार हुने देखिन्छ ।
४. चेकलाई थप बिश्वासिलो बनाउने प्रबन्ध मिलाउदै, चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालो सूचिमा राख्ने तथा बैकिङ्ग कारोवारमा बन्देज हुने गरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीहरुमा व्यवसायीक सहजता हुने देखिन्छ ।
५. व्यवसायिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न चिकित्सा, इन्जिनियरिङ्ग, सूचनाप्रविधी, एकाउन्टिङ्ग जस्ता व्यवहारिक शिक्षा आर्जनका लागि ऋण उपलब्ध गराउन सहजिकरण गर्ने । साथै बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता व्यवस्थाले युवा पलायनमा थप सहयोगी हुने देखिन्छ ।
६. कृषि उपजको धितोमा सहज कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थाले व्यवसायिक कृषकलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ ।
७. लघुवित्तको व्याजदर पुनरावलोकन तथा ऋणिहरुलाई कर्जा पुर्नतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाले लघुबित्त क्षेत्रमा सहजता ल्याउने देखिन्छ ।
८. वस्तु आयातमा विद्यमान सटही सुविधामा बृद्धि गर्ने व्यवस्था भएतापनि नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी वा भारतीय पर्यटकले ल्याउन पाउने अधिकतम नगद रकमको सीमा पनि बिस्तार गर्न सके पर्यटन क्षेत्र थप बिस्तार हुने थियो ।
९. निर्माण व्यवसायीलाई सावा व्याज तिर्ने म्याद थप, कालो सूचिमा पनि नपर्ने व्यवस्थाले उक्त क्षेत्रमा देखिएको निराशामा कमी आई निमार्ण क्षेत्र बिस्तार हुने देखिन्छ ।
१०.चालु पुजीं कर्जा नीति अनुसार विश्लेषण गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने समय १ वर्ष थप गर्ने व्यवस्थाले निष्क्रिय कर्जाको बर्गीकरण र पुर्नतालिकिरणको व्यवस्थाले उक्त क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।