बुटवल ८ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी ब्यवस्थापनका लागि बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी ब्यवस्थापनका लागि बजेट कमी भएपछि केन्द्र सरकारसग बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले केन्द्र सरकारसग चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने गरी ३ अर्व बजेट उपलब्ध गराउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्थायी राजधानी तोकिएपनि स्थायी सरचनाका कामले गति लिन नसकेको अवस्थामा राजधानी निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तीका लागि समेत समिति बनाएर काम अगाडी बढाएको छ । प्रदेशको राजधानीमा संरचना नबन्दै मन्त्रालय सार्ने हतारो गरेको प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा खर्च हुने गरी केन्द्र सरकारले बजेट उपलब्ध गराए कामले थप गति लिने जनाएको छ । मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले राप्ती प्राबिधिक शिक्षालय दाङलाई गढवा ३ दाङ स्थित सरस्वती माबिको जग्गा हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताए । मन्त्रीपरिषद बैठकले विभिन्न मन्त्रालयका करार कर्मचारीहरुको म्याद थप गर्ने देखि विभिन्न १७ वटा निर्णय गरेको छ । जसमा नवलपरासी र कपिलबस्तु जिल्लामा यातायात ब्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गर्न ती कार्यालयहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजन र एफ एम रेडियोहरुका लागि आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को इजाजत पत्र नविकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सरकार वित्तिय सुशासन जोखिम मुल्याङ्कन कार्यबिधि,२०७८ स्वीकृत गर्नुका साथै प्रदेश स्वास्थ्य उपचार बिशेष आर्थिक सुबिधा निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरेको । त्यस्तै बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना,सञ्चालन,नबिकरण तथा स्तरोन्नती (पहिलो संशोधन) नियमावली स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले दाङको भालुवाङ स्थित स्वास्थ्य चौकीलाई ५० शैयामा स्तरोन्नती गरी प्रदेश मातहत सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।