१६ जेष्ठ २०८१, बुधबार

लुम्बिनीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ
  • लुम्बिनी खोज
  • २ बैशाख २०८१, आईतवार ०८:११

बुटवल २ बैशाख ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनको एक साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । माओवादी नेता जोखबहादुर महरा २३ चैतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
२५ चैतमा मुख्यमन्त्री महराको शपथसँगै एमाले, माओवादी र जसपाबाट एक–एकजना मन्त्री नियुक्त गरे पनि उनीहरूले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन् । एमालेका चेतनारायण आचार्य, माओवादीका दीपेन्द्रकुमार पुनमगर र जसपाका भण्डारीलाल अहिर मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता एवं एमालेबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री चेतनारायण आचार्यले एक साताभित्र समिति र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने गरी तयारी गरिएको बताए । ‘दलहरूबीच छलफल गरी एक साताभित्र सबै टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भने । प्रदेश सभाका संसदीय समिति एक वर्षभन्दा बढीदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् । यहाँ ६ वटा समिति रहेका छन् । नयाँ गठबन्धनले ६ वटा मध्ये दुईवटा समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिने गरी तयारी गरेको छ । लेखा र कृषि समिति कांग्रेसलाई दिने तयारी छ । अन्य समितिको सभापतिका बारेमा गठबन्धनको छलफलबाट टुंगो लगाइनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले १७ पुस ०७९ मा शपथ लिएका थिए । यहाँ दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन १८ पुस ०७९ मा सुरु भएको थियो । यस्तै, ३ माघमा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए । लुम्बिनीमा पहिलो अधिवेशनको समयमा समिति बन्न नसकेको अवस्थामा दोस्रो अधिवेशनमा समिति गठन भए । तर, तिनले अझै नेतृत्व पाएका छैनन् ।
यहाँ अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि वन तथा वातावरण समिति रहने प्रावधान रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सदस्य (सांसद) रहेकोमा एकजना निलम्बनमा छन् । १० वटा दलले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।सरकारका प्रवक्ता दीपेन्द्रकुमार पुनमगरले गठबन्धनमा सामेल दलहरूमध्ये कसले कति र कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषय छलफलमै रहेको बताएका छन् । उनले समितिका सभापतिहरूको टुंगो ४ वैशाखसम्ममा लगाउने र त्यसको एक–दुई दिनभित्रमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताए । उनले भने, ‘२ वैशाखबाट छलफल हुन्छ र छिट्टै टुंगोमा पुगिन्छ ।’ माओवादी केन्द्रले मुख्य मन्त्रीबाहेक दुई, एमालेले पाँच, जसपाले दुई, स्वतन्त्रले एक मन्त्रालय लिनेबारे छलफल भएको उनले बताए ।
यता एमालेले भने ६ वटा मन्त्रालयमा आफूहरुको दावी रहेको बताउदै आएको छ । एमालेले अर्थसहितका मन्त्रालय लिने तयारी छ । त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादीका बारेमा पनि छलफल जारी रहेको उनले बताए । नाउपालाई एक मन्त्रालय दिने भन्नेमा छलफल भएको तर उसले २ मन्त्रालय माग गरेको उनले बताए । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्रालय दिने भन्ने विषय छलफलमै रहेको उनले बताए । मन्त्रालयको संख्या नबढ्ने गरी मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्य भइरहेको पुनको भनाइ छ । केन्द्रदेखि समिकरण फेरवदल भएकाले केन्द्रको निर्णय पनि यहा प्रभावित हुने भएकाले छिट्टै सहमतिमा पुगिने उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल भएपछि अल्पमतमा परेपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले यही चैत २२ गते राजीनामा दिएका थिए । चौधरीको राजिनामापछि पाँच राजनीतिक दलका ४७ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ४८ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा माओवादी संसदीय दलका नेता महरा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
यहां एक सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई समेत मन्त्री बनाउनेगरी दलहरूको बीचमा सहमति भएको थियो ।