३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

लुम्बिनी प्रदेशमा १० महिनामा ४० प्रतिशत बजेट खर्च
  • लुम्बिनी खोज
  • १२ जेष्ठ २०८१, शनिबार १६:५५

बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ४० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको ४०।२३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ।

पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको ४०।२१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आउँदा यहाँ विकासे मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार रहेकोमा पाँच अर्ब ३८ करोड ८४ लाख १६ हजार पाँच सय ४० ९४०।४७ प्रतिशत० खर्च गरेको छ। त्यस्तै, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको पाँच अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजारमा दुई अर्ब ५० करोड ८३ लाख ५७ हजार एक सय ६० रुपैयाँ ९४३।९३ प्रतिशत० खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा ७४ करोड १५ लाख ४१ हजार ५६ रुपैयाँ अर्थात ४८।६० प्रतिशत खर्च गरेको छ। उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा आठ करोड ९० लाख २८ हजार तीन सय १९ रुपैयाँ ९१७।७४ प्रतिशत० मात्रै खर्च गरेको छ।

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा २५ करोड ७६ लाख ३४ हजार आठ सय ३६ रुपैयाँ अर्थात् २९।१४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पुँजीगततर्फको खर्च ३।०७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। यसको पुँजीगततर्फ ६ करोड दुई लाख बजेट रहेकोमा १८ लाख ४५ हजार तीन सय १७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ९२ लाख १० हजार पुँजीगत बजेट रहेकोमा १४ करोड १३ लाख ६२ हजार आठ सय ६५ रुपैयाँ अर्थात् ३५।४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयको एक करोड बजेट रहेकोमा २४।८३ प्रतिशत खर्च भएको छ। कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार बजेट रहेकोमा दुई करोड ७० लाख ७४ हजार चार सय ९८ रुपैयाँ ९१४।४२ प्रतिशत० तथा गृह मन्त्रालयले ३१ करोड ८५ लाख बजेटमध्ये १६ करोड ९३ लाख २३ हजार आठ सय ४१ ९५३।१६ प्रतिशत० खर्च गरेको छ।

प्रदेश सभाले सात करोड २२ लाख ५० हजार पुँजीगत बजेट पाएकोमा एक करोड ६२ लाख ९७ हजार तीन सय रुपैयाँ अर्थात् २२।५६ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ।

प्रदेश सरकारको चालूतर्फको खर्च वैशाख मसान्तसम्म ४०।२७ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट रहेको छ।