बुटवल १६ जेठ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि ल्याएको बजेटमा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट भाषणको शब्द संयोजनले आम नागरिकलाई आशा जगाउने खालका कार्यक्रम देखिएपनि नीजि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने कार्यक्रम नआएको संघले जनाएको छ । पटक पटक बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन नहुने पुरानो चलन कै स्थापित मान्यता भन्दै संघले शंकाको सुविधा सहितको संस्थागत प्रतिक्रिया दिएको हो ।
निर्माण व्यवसायीहरुको ठूलो वक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा उत्पन्न भएको समस्याका बारेमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छैन भने पूर्वाधार विकासमा नयाँ योजना नआएको र पुजिगत खर्चमा बृद्धि नभएका कारण आर्थिक चलायमान हुन नसक्ने संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद अर्यालले बताए ।
हरेक वर्ष जस्तो बजेट भाषणमा आउने बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनको लागि नीति तथा कार्यक्रममा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनेपनि बजेटमा सम्बोधन भएको छैन भने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल संचालनको बारेमा पनि केही सम्बोधन नहुनु यस क्षेत्रको लागि दुःखको कुरा भएको उनले बताए।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरु जस्तैः नगद अनुदान, व्याज अनुदान, बिमा शुल्क अनुदान, महिला उद्यमी सहुलियत कर्जाको व्याज अनुदानको भुक्तानीको अभावले यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बर्तमान समस्याको बारेमा पनि बजेट मौन रहेको छ । मुल्य अभिबृद्धि कर छुट दिइएको बस्तुहरुको कर छुट हटाइएको, मुल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएका फर्महरुले अनिवार्य बिद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने र २५ करोड भन्दा बढी कारोबार केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, प्राकृतिक ब्यक्ति वा प्राइभेट फर्मको आयकर स्ल्याबलाई बढ्दो महंगी अनुसार बृद्धि हुनुपर्नेमा बृद्धि नगरिनु बजेटका दुर्वल पक्षको रुपमा रहेको अर्यालको भनाइ छ ।
यद्यपी प्रदेशहरुलाई बिशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा बिकास गर्ने सोंच, बजेटका पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रको पहिचान कृषि, उर्जा, सूचना प्रबिधि, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्यमशिलताको बिकास, २०८१–२०९१ लाई कृषि लगानी दशक, कृषिमा सुधारका कार्यक्रम, सूचना प्रबिधि दशकको प्रस्थान बर्ष तथा सूचना प्रबिधि क्षेत्रबाट ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्टाटअप तथा इनोभेसन र स्टाटअप कोषको लागि १ अर्बको बजेट, २०८१–८२ लाई आर्थिक सुधार बर्षको घोषणा जस्ता कुराहरुलाई संघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
उपभोक्ता र आयातकर्तालाई खुसी गराउन आलु, प्याज तथा स्याउमा लाग्ने गरेको मुल्य अभिबृद्धि करको खारेज गरिएको भए पनि आयातित कृषि तथा फलफुलसंग प्रर्तिस्पर्धा गर्ने गरि नेपाली किसानको संरक्षण पनि उत्तिकै जरुरी छ । उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुल भन्दा तयारी बस्तु पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तीमा एक तह बढी गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता प्रदान गरिएको र औषधी, इन्डकसन चुलो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ति, सेनेटेरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन र स्प्रिङ्ग पत्ता लगायतको उद्योगमा लाग्ने पैठारी महशुल र अन्तशुल्क घटाइएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको पनि उनले बताए।
सरकारले रुपन्देहीको मोेतिपुर औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन, पुर्वपश्चिम राजमार्गमा पर्ने बुटवलको तिनाउ नदीमा सिग्नेचर ब्रिज, बुटवल मेडिकल कलेज सञ्चालन, बेलहीया भन्सारमा एकिकृत भन्सार जाँच चौकीको स्थापना र नाकामा लगेज एक्सरे तथा भेइकल एक्सरे, लुम्बिनी प्रदेशलाई साना तथा मझौला व्यवसायका बिशिष्टिकृत आर्थिक केन्द्रको रुपमा बिकास गर्ने, सूचना प्रबिधि पार्कको स्थापना, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई वर्थिङ्ग हबको रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने, गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना, कालिगण्डकी तिनाउ आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन लगायतका कुराहरुलाई बजेटमा समावेश गरेको छ ।
बजेटमा यी राम्रा कुराहरु हुँदा हुँदै पनि कोरोना महामारी, आर्थिक मन्दी, बैंकले बढाएको व्याजका कारण उठ्न नसकेका व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई कुनै प्रकारको सम्बोधन नहुनुले सरकार निजी क्षेत्र प्रति अनुदार हो की भन्ने निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको अध्यक्ष अर्यालले बताए ।