रूपन्देही, ३२ साउन ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बिषयमा सरोकारवालाहरुसँग बुटवलमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । डिग्नीटी इनिसियटिभको आयोजनामा विहिबार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, यसको नियमनका लागि सरकारले गरेका प्रयास एव्म नियमन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्न सक्ने असरका बिषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो ।

कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालय नियमन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका बिषयमा लेखक तथा अनुसन्धानकर्ता जेवि विश्वकर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन सक्ने भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सिमान्तकृत समुदायका लागि सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेकोमा नियन गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ख्यान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।सामाजिक सञ्जालमा सिमान्तकृत समुदाय र महिलामाथि जातीय र लैंगिक रुपमा आक्षेप लगाउने गरी घृणा पैदा गर्ने गरिएकाले यस्ता बिषयलाई नियमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

सामाजिक सञ्जाल (प्रयोग र नियमन) सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारीमा सरकार रहेकाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नियन्त्रण नगर्ने गरी विभेद, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र हिंसा प्रबद्र्धनमा रोक लगाउने र व्यक्तिगत गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई ध्यानआर्कषण गराउनुपर्ने लेखक विश्वकर्माले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । डिग्नीटी इनिसियटिभका अध्यक्ष समेत रहेका विश्वकर्माले सिमान्तकृत नियमनका नाममा सिमान्तकृत समुदायको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने जोखिमतर्फ सचेत गराउँदै आफूहरुले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई सांसदहरुसम्म पु¥याउने बताए ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य यमबहादुर विश्वकर्मा, अधिवक्ताहरु हेमा न्यौपाने, दीपा सुनार, डिग्नीटी इनिसियटिभका बोर्ड सदस्य सुष्मा छिनाल, अधिकारकर्मीहरु जोगलाल विश्वकर्मा, मानवअधिकार कर्मी रीमा बिसि, पत्रकारहरु टंक सुनार, रीया क्षेत्री लगायतले बोल्दै सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी रहेको तर, नियमनका नाममा नागरिकलाई दुःख दिन नहुने बताए ।

कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रवि सेन्चुरी, परियार सेवा समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष लोकबहादुर नेपाली, पत्रकारहरु रामप्रसाद आचार्य, माया केसी, अम्बिका परियार, शिक्षक लता खड्का लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।