बुटवल ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि २८ वुद्धे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन ।
घोषणा पत्रमा सघीयता खारेजीको मुद्दालाई विशेष रुपमा उठाएको छ । पाँच दलीय चुनावी गठबन्धनमा सामेल जनमोर्चाले संघीयताको खारेजी तथा प्रदेश संरचना हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
घोषणा पत्रमा विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिइने, स्थानीय तहमा बढ्दो बेरूजु न्युनिकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिइने, विपत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार तथा साधान स्रोत सम्पन्न बनाइने देखि स्रोत संरक्षण तथा प्रर्वधनमा जोड दिने नीति अपनाइने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट, राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलबहादुर विक (राजेश), लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बोमबहादुर खत्री लगायत नेताहरु सहभागीता थियो ।
राजमोले घोषणा पत्रमा प्राकृतिक श्रोत, साधनको समुचित उपयोगमा ध्यान दिइने पनि जनाएको छ । त्यस्तै दक्ष जनशक्ति निर्माण र बेरोजगारीको अन्त्यका लागि योजना तर्जुमा गरिने तथा यातायात र ढुवानीका लागि रेल तथा सडक सञ्जालको निर्माण र विकासमा जोड दिइने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थानीय चुनावी घोषणा पत्रको पूर्ण पाठसहितको विज्ञप्ती

पत्रकार मित्रहरू,
सर्वप्रथम राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र –२०७९ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७९ बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने क्रममा निश्चित प्रतिबद्धताका साथ हाम्रो पार्टी नेपाली जनताका बीचमा जाने छ । देशको विद्यमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण तथा निर्वाचनमा विजयी भएपछि हामीले पूरा गर्ने प्रतिबद्धतालाई समेटेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पत्र– २०७९ तयार पारी आजको मितिमा जारी गरेको छ । घोषणा पत्रले समेटेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि जनताको अभिमत प्राप्त गर्न राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रिने छन् । घोषणा पत्रले समेटेको विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण तथा प्रतिबद्धतालाई बुँदागत रूपमा संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
(१) राष्ट्रिय जनमोर्चाले २०७९ बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको मूल नारा “गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ ¤ संघीयता खारेज गरौँ ¤¤” तय गरेको छ । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा गरौँ । संघीयता खारेज गरौँ भन्ने मूल नारा अन्तर्गत राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको छ ।
(२) विद्यमान व्यवस्था अन्तर्गत हुने निर्वाचनलाई संसारभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले कार्यनीतिक रूपमा लिने गर्दछन् । रणनीतिक रूपले चुनावको उपयोग वा बहिस्कार गर्नुलाई गलत मान्दछन् । सङ्घर्ष, सङ्गठन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, देशको राजनीतिक अवस्था लगायतका पक्षहरूलाई ध्यान दिएर निर्वाचन सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घर्षले राष्ट्रव्यापी रूप लिएको अवस्थामा निर्वाचनको बहिस्कार तथा सङ्घर्ष मत्थर भएको अवधिमा क्रान्तिको घुमाउरो बाटो अर्थात् शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष अन्तर्गत चुनावको उपयोगको कार्यनीति अपनाउनु सही हुन्छ । घोषणा पत्रले सङ्घर्ष, सङ्गठन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था, देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति तथा २०६२÷६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि बढी रहेको खतरा लगायतका विभिन्न पक्षमाथि ध्यान दिंदै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्नु पर्ने नीति अपनाउनु सही हुने विश्लेषण अगाडि सारेको छ ।
(३) राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गत पनि स्थानीय निकाय वा तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन जोड दिंदै आएको छ । स्थानीय निकाय वा तह दैनिकरूपले स्थानीय जनताका समस्या, सेवा तथा विकाससँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिन्छ । त्यसैले स्थानीय निकाय वा तह जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकोले जनतासँग जीवित सम्बन्ध कायम गर्न जनताको सेवा, विकास तथा स्थानीय सत्ताको पूर्व अभ्यासका लागि यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय निकाय वा तहलाई महत्व दिँदै आएको छ । बहुदलीय कालमा स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तथा केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपबाट यसलाई अलग राख्न, यहाँसम्म कि सशस्त्र द्वन्दको अवस्थामा स्थानीय निकायमाथि केन्द्रीत गरिएको प्रहारका विरूद्ध सङ्घर्ष गरेको इतिहास रहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना पश्चात् स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तथा स्थानीय निकायलाई जनप्रतिनिधि बिहीन बनाउने प्रवृत्तिका विरूद्ध झन्डै एकदशक हामीले संघर्ष गरेका थियौ । संघर्षका क्रममा क्षेत्रीय आमहड्ताल जस्ता सङ्घर्षका उच्चरूप अपनाउन समेत राष्ट्रिय जनमोर्चा बाध्य भएको थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा हाम्रो पार्टीले जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो । यद्यपी यो मागलाई संविधान निर्माणमा सङ्लग्न अन्य दलहरूले उपेक्षा गरेका कारण जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकिएन । वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ । कुनै पनि अवस्थामा जनताको स्थानीय स्वशासनको अधिकार कुण्ठित हुनु हुँदैन । तर संघीयता कारण स्थानीय तहलाई कमजोर गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । त्यसैले प्रदेशलाई खारेज गरेर स्थानीय तहको अधिकार तथा जनताका स्थानीय स्वशासनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(४) स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा पत्र– २०७९ ले यो ठहर गरेको छ कि ः स्थानीय तहको निर्वाचन विषम राजनीतिक परिस्थितिमा हुन गैरहेको छ । नेपालमा स्थापित गणतन्त्रका विरूद्ध शुरूदेखि नै राजावादी तथा भारतीय साम्राज्यवादले खुल्ला तथा छद्म प्रकारले षड्यन्त्र गर्दै आएका छन् । गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षको अवधिमा १४ वटा सरकार परिवर्तन भएका छन् । तर जनताका जनजिवीकाका समस्या झन् पछि झन् गम्भीर हुँदै गएका छन् । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जसको परिणाम गणतन्त्रवादी शासकहरूको कुशासनबाट जनतामा व्यापक असन्तोष छ । यो असन्तोषलाई गणतन्त्रका विरूद्ध प्रयोग गरेर त्यसलाई प्रतिगामी दिशा दिने लगातार प्रयत्न भइरहेको छ । विगतमा गणतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा फासिवादी तथा प्रतिगामी प्रवृत्ति देखिएको छ । राजावादी तथा फासिवादी यी दुईटा बेग्ला बेग्लै धारा गणतन्त्रका विरूद्ध एक हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । उपरोक्त सबै परिस्थितिमाथि ध्यान दिंदा गणतन्त्र समाप्त हुने तथा मुलुक प्रतिगमन वा अधिनायकवाद तर्फ जाने खतरा रहेको छ । उक्त खतराका विरूद्ध पाँचदलीय गठबन्धनले संघर्ष गर्दै आएको छ जुन सही छ । एमसीसीलाई संसदबाट पारित गरिएका कारण हाम्रो पार्टी पाँचदलीय गठबन्धनबाट अगल हुनु परेपनि स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिगमनलाई परास्त गर्न पाँचदलीय गठबन्धनसंग सहकार्य गर्ने नीति अपनाएको छ ।
(५) देशको राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा छ । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालको राष्ट्रियतामाथि भारतीय साम्राज्यवादका कारणले नै सबैभन्दा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुँदै आएको छ । भारतीय साम्राज्यवादले दशकौँदेखि योजनाबद्ध ढङ्गबाट नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न एउटा निश्चित रणनीतिअन्तर्गत काम गर्दै आएको छ । हालै नेका नेतृत्वको सरकारले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता माओवादी सहितका चार दल तथा एमालेको सहयोगमा पारित गरेपछि मुलुकको राष्ट्रियतामाथि झन् सङ्कट थपिएको छ । अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्ना साम्राज्यवादी नीति अन्य मुलुकमा लागु गर्न तयार पारेको सैन्य रणनीतिलाई सहयोग पु¥याउन एमसीसी विकास परियोजनालाई अगाडि सारेको छ । अमेरिका चीनलाई एक्ल्याउने रणनीतिमा नेपाललाई पनि आफ्नो क्याम्पमा सामेल गर्न चाहन्छ । चीनका विरूद्ध नेपाललाई अमेरिकी धुरीमा ल्याउन एमसीसी विकास सम्झौता नेपालमा प्रस्तावित गरिएको हो । चीन र अमेरिकाका बीच जारी अप्रत्यक्ष÷अघोषित शीत युद्धको विश्व परिवेशमा एमसीसी सम्झौता ने.का.को सरकारले पारित गरेका कारण नेपालमाथि थप विदेशी हस्तक्षेपको खतरा बढेर गएको छ ।
(६) संघीयताका विरूद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले शुरूदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको छोटो अभ्यासबाट पनि यो पुष्टि भइसकेको छ कि, संघीयताका कारण नेपालमाथि दिनप्रतिदिन आर्थिक बोझ थपिंदै गएको छ । संघीयताका कारण देशको गणतन्त्र तथा राष्ट्रियतामाथि पनि खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले संघीयता खारेज गरेर नै स्थानीय तहलाई बलियो, साधन स्रोत तथा अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहले सेवा प्रदायक तथा केन्द्रले नीति निर्माण वा कार्यान्वयनको पक्षमा काम गर्न प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयतामा आधारित एकात्मक राज्य प्रणाली अपाउनु सही हुनेछ ।
(७) स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी हुने राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारहरूले निम्न विकासका कामहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोषणा गर्दछ ।
१. विकेन्द्रीयता र सन्तुलित विकास नीतिमा जोड दिइने छ ।
२. स्थानीय तहमा बढ्दो बेरूजु न्युनिकरण गर्दै स्वशासनमा जोड दिइने छ ।
३. विपत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार तथा साधान स्रोत सम्पन्न बनाइने छ ।
४. स्रोत संरक्षण तथा प्रर्वधनमा जोड दिने नीति अपनाइने छ ।
५. भ्रष्टाचारको रोकथाम गरिने छ ।
६. कृषि र कृषिजन्य उद्योगको विकासका लागि प्रयत्न गरिने छ ।
७. स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने विदेशी आयतमाथि नियन्त्रण गरिने छ ।
८. शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम सर्वसाधारणको पहुँच पु¥याउन सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ अधिकतम बजेट विनियोजन गरिने छ ।
९. विभिन्न समस्याका कारण विद्यार्थीहरुले बीचैमा पढाई छोड्ने (ड्रपआउट) समस्या समाधानका लागि योजना बनाइ लागु गरिने छ ।
१०.प्राकृतिक श्रोत, साधनको समुचित उपयोगमा ध्यान दिइने छ ।
११.दक्ष जनशक्ति निर्माण र बेरोजगारीको अन्त्यका लागि योजना तर्जुमा गरिने छ ।
१२.यातायात र ढुवानीका लागि रेल तथा सडक सञ्जालको निर्माण र विकासमा जोड दिइने छ ।
१३.ग्रामीण उद्योगधन्दाको स्थापना गरिने छ ।
१४.पिछडिएका समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको विकास गरिने छ ।
१५.पर्यटन विकासमा जोड दिइने छ ।
१६.ग्रामीण पर्यटनको विकासमा जोड दिइने छ ।
१७.प्रदुषण नियन्त्रण गर्नुका साथै बढी प्रदुशित ग्याँस उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बस्तीदेखि टाढा सारिने तथा मुख्य सहरभन्दा दूरदराजका क्षेत्रमा गएर उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गर्ने र त्यसका लागि विभिन्न करमा छुट दिँदै अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।
१८.इन्धन आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था गरिने छ ।
१९.श्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण गरिने छ ।
२०.सामाजिक सुरक्षामा जोड दिइने छ ।
२१.पुनस्र्थापना ः खेत मजदुर, हली, गोठाला, खेताला, मुक्त कमैया, हरूवा, चरूवा तथा कमलरीहरूको बसोबासको व्यवस्था तथा पुनस्र्थापना गरिने छ ।
२२.एकीकृत बस्ती विकास ः प्राकृतिक विपत्को जोखिममा परेका तथा टाढा टाढासम्म छरिएर रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्ती प्रणाली अन्तर्गत आवद्ध गरिने छ ।
२३.पर्यावरण संरक्षण गरिने छ ।
२४.पूरातात्विक सम्पदाको संरक्षण गरिने छ ।
२५.भू–उपयोग नीति बनाइ त्यसको कार्यान्वयन गरिने छ ।
२६.सङ्क्रामक रोगका विरूद्ध भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति निर्माण जोड दिइने छ ।
२७.छाडा चौपाया नियन्त्रण गरिने छ ।
२८.गाउँको विकासका लागि ग्रामीण विकास मन्त्रालयको गठन गरिने छ ।
उपरोक्त प्रतिबद्धता र कामलाई प्राथमिकता दिने गरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारहरू चुनावी मैदानमा उत्रने छन् । आजसम्म हाम्रो पार्टी र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले संसदभित्र र संसद बाहिर सङ्घर्ष गर्नुका साथै स्थानीय तहमा इमान्दार र निर्भिक, भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ छविका साथ स्थानीय जनताको सेवा तथा विकास निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् । आगामी दिनहरूमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले निर्भिक, भ्रष्टाचाररहीत तथा स्वच्छ छवीका साथ इमान्दारीपूर्वक भूमिका खेल्ने छन् भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छौ । २०७९ बैशाख ३० गते हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उमेदवारहरूलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको चुनाव चिन्ह गिलासमा मतदान गरी विजयी बनाउन सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनी, आमाबुवाहरुमा हार्दीक अपील गर्दछौ ।
अन्तमा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र– २०७९ लाई आ–आफ्नो सञ्चार माध्यमबाट आम सर्वसाधारण जनताका बीच पु¥याइ दिन हुन सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई अपील गर्दछु ।
धन्यवाद ।