छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले कानून बनाएरै कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने योजना
बुटवल २२ मंसिर ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले छाडा पशु व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई बुझाइएको छ। कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले स्थलगत अवलोकन, तथ्यांक संकलन, अन्तरक्रिया र सरोकारवालासँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि बनाइने विधेयकलाई हिउँदे अधिवेशनमै पेस गर्न निर्देशन दिए । उनले समुदायसँगको सहकार्यमा गौशालालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र भविष्यमा नश्ल सुधार तथा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आधार रहेको बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा करिब १२ हजार ७३२ छाडा चौपाया छन्। प्रदेशमा अझै करिब ४ हजार चौपाया व्यवस्थापनबाहिर रहेकाले कानुनी संरचना र सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले जोड दिएको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।
प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका ३९ गौशालाको क्षमता ११ हजार ६७७ भए पनि अहिले ८ हजार ९९५ चौपाया मात्र व्यवस्थापन भएका छन् । थप २ हजार ६८२ चौपाया राख्न सकिने भए पनि करिब १ हजार चौपाया अझै व्यवस्थापनबाहिर रहने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गौशालामा पशु व्यवस्थापन गर्दा प्रति चौपाया एक सय रुपैयाँ खर्च आउँछ । ५० चौपायाको दैनिक रेखदेख, घाँस र दानापानीका लागि एकजना जनशक्ति आवश्यक पर्नेसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव अनिल मरासिनीले जानकारी दिए ।
तराईका जिल्लामा छाडा चौपायाको समस्या सबैभन्दा गम्भीर देखिएको छ। धेरै गौशालामा दानापानी, जनशक्ति र पशु स्वास्थ्य सेवाको अभाव छ। घाइते, रोगी र अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेका पशुको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीन तहका सरकारबीच छाडा पशु व्यवस्थापन कसको प्राथमिक जिम्मेवारी हो भन्ने विषयमा स्पष्टता अझै नआएको, निजी वा धार्मिक संस्थाद्वारा सञ्चालित गौशालामा सरकारी लगानीका लागि कानुनी आधार अस्पष्ट भएको जस्ता चुनौती प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। गोबर–मूत्रको प्रविधिमूलक उपयोग, जैविक मलको परीक्षण र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहेको, नागरिक स्तरमा दायित्वबोध नबढ्दा रातारात पशु छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ ।
गाईलाई भने सांस्कृतिक र धार्मिक रूपमा सम्मान गर्ने परम्परा भएकाले संरक्षणका प्रयासलाई सहज बनाउन सकिने उल्लेख छ। केही गौशालाले दुध, मल, बायोग्यास र जडीबुटीजन्य उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भरता बढाएको उदाहरणसमेत समेटिएको छ ।
समितिले प्रदेशले सशर्त बजेटमार्फत गौशाला पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले जग्गा र घाँस व्यवस्थापनमा नेतृत्व लिनुपर्ने, पशु ट्यागिङ अनिवार्य गर्ने र गौशालामा पशु दिन चाहनेबाट ५ हजार रुपैयाँ सहयोग लिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ। जैविक मल र मूत्रको प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापनमा सुविधा, नमुना कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
विधेयक पारित भएपछि छाडा पशु व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकासहित समन्वय बढ्ने, सडक दुर्घटना र बाली नष्ट हुने समस्या घट्ने, पशु स्वास्थ्य सेवा सुधारिने र गौशाला क्रमशः आत्मनिर्भर बन्दै जाने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।