बुटवल १४ माघ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीको मुद्दालाई निरन्तरता दिँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र जारी गरेको छ । बुधबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् सार्वजनिक घोषणापत्रमा गणतन्त्रको रक्षा र संघीयता खारेजीलाई मुख्य नाराको रूपमा उठान गरिएको छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले घोषणापत्रलाई तीन भागमा बाँडेका छ। पहिलो भागमा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अपिल, दोस्रो भागमा जेन(जी आन्दोलनपश्चातका राजनीतिक घटनाक्रमहरूको विश्लेषण र तेस्रो भागमा पार्टीको प्रतिबद्धता समावेश गरिएको छ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य र देश विकासको लागि संसदमा संघर्ष गर्ने, उद्योग व्यवसायको हितमा भूमिका खेल्नेदेखि कृषि, पर्यावरण, पर्यटन विकास, सहकारी, विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति अवलम्वन गर्ने जनमोर्चाको प्रतिबद्धता छ। त्यस्तै बौद्ध पुरातात्विक शहर, यातायात विकास, जलस्रोत, विदेश नीति, राष्ट्रियता, मजदुरको हकहित र रोजगारीको व्यवस्था, रोजगारीको पुनर्स्थापनाजस्ता विषय पनि उठान गरिएको छ।

पार्टीले घोषणापत्रमा देशको स्वास्थ्य नीति परिवर्तन, खेलकुद, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षणको विषय, महिला हक अधिकारका विषय, बाल हक अधिकारका विषय, दलितका हक अधिकारका विषय, अपाङ्गताका हक अधिकारका विषय, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको विषय पनि उल्लेख गरेको छ।

आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थामा महिला र दलितका लागि बेग्लै निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्थाको कुरा उल्लेख गरिएको छ। ग्रामीण विकास तथा एकीकृत बस्ती विकासको विषयदेखि दुर्गम पहाडी हिमाली तथा पिछडिएको क्षेत्रको विकास, पहाडबाट बसाईँसराइ न्यूनीकरणका सवाल पनि समेटिएको छ।
सहकारी आन्दोलन, प्रवासी नेपालीहरूको मताधिकार र विदेशी ऋणका सवाल पनि पार्टीले उठाएको छ।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष केसीले गल्ती कमजोरी गर्नेलाई पनि बारम्बार सिफारिस गरेका कारण मतदाताहरू पनि जिम्मेवार रहेको भन्दै विगतका गल्तीबाट जनताले पाठ सिक्नुपर्ने बताए। गणतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि हमला भएको तथा संघीयताको आवरणमा जनतालाई भ्रम पार्ने काम भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘त्यसकारण राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेज हुनुपर्छ र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने विषयका साथ यो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छौँ।’