बुटवल, ६ साउन ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्तावलाई लुम्बिनी प्रदेश सभामा पनि प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता प्रदेशसभा सदस्यहरूले व्यक्त गरेका छन्।

राधा पौडेल फाउन्डेसनको आयोजनामा बुधबार बुटवलमा सम्पन्न ‘भान्सादेखि संसदसम्मको सहभागिताका लागि मर्यादित महिनावारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले महिनावारीसँग जोडिएका विभेद र सामाजिक कुसंस्कार अन्त्य गर्न प्रदेश तहमा समेत नीतिगत बहस आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

सांसदहरूले महिनावारी प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भए पनि समाजमा अझै विभेद, लाञ्छना र गलत धारणा कायम रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयलाई प्रदेश सभाको छलफलमा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाए। छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले महिनावारीका कारण आफूहरूले भोगेका व्यक्तिगत अनुभवसमेत सुनाएका थिए।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले समाजमा महिनावारीसम्बन्धी विभेद क्रमशः घट्दै गए पनि अझै जनचेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन्। उनले अघिल्लो पुस्ताले भोग्नुपरेका धेरै विभेद अहिले कम हुँदै गएको भए पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।

प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्वासे केसीले महिनावारी विभेदविरुद्ध सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिँदै समाजमा सकारात्मक परिवर्तन आए पनि अझ व्यापक सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई प्रदेश सभामा संस्थागत रूपमा छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य शान्ति लोध तथा प्रदेश सभाकी संस्थापक सदस्य दीपा विकले पनि महिनावारीसम्बन्धी विभेद अन्त्यका लागि राज्य र समाज दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले महिनावारी सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि यससँग जोडिएका सामाजिक विभेद र कुप्रथाको अन्त्यका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता तथा लेखक डा। राधा पौडेलले महिनावारीलाई विभिन्न स्थानमा फरक–फरक नामले चिनाउने प्रचलन रहेको र तीमध्ये धेरै शब्द आफैंमा विभेदकारी रहेको उल्लेख गर्दै मानवअधिकार र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट ‘मर्यादित महिनावारी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले महिनावारीलाई सम्मानजनक र अधिकारको विषयका रूपमा स्थापित गर्न आफूले सञ्चालन गर्दै आएका अभियान तथा त्यसका उपलब्धिबारे पनि जानकारी गराइन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिनावारीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा स्थापित गर्दै प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।