२०८३ आश्विन २

श्रृंगीघाटलाई पर्यटकीय हब बनाउने लक्ष्य, नाै करोड ८४ लाखभन्दा बढीको बजेट पारित
  • लुम्बिनी खोज
  • २०८३ आश्विन २, शुक्रबार १३:३१ गते

कपिलवस्तु २ असोज ।

श्रृंगीघाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय प्राकृतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई वन क्षेत्रसँग जोडेर बृहत् पर्यापर्यटन विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ। वन संरक्षणसँगै होमस्टे, जिप सफारी र पदमार्ग निर्माण गरी कपिलवस्तु तथा आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रलाई जोडेर स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने समूहले जनाएको छ।

समूहको १४औँ वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष गणेशबहादुर सिंह ठकुरी ‘सुशील’ले श्रृंगीघाट सामुदायिक वन क्षेत्र तथा छिमेकी जिल्लामा रहेका प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटन विकासको ठुलो सम्भावना रहेको बताए। उनका अनुसार होमस्टे र जिप सफारीमार्फत सुपादेउराली, तिलौराकोट, जगदीशपुर ताल, राजापानी र लक्ष्मणघाटलगायत पर्यटकीय स्थललाई वन क्षेत्रसँग जोडेर बृहत्तर विकास गर्ने योजना छ। यसका लागि साझेदारी अवधारणामा अघि बढ्ने उनले बताए।

बाणगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चक्रपाणि अर्यालको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न साधारणसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नाै करोड ८४ लाख ९८ हजार पाँच सय ९४ रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। सभामा नगरप्रमुख अर्यालले सामुदायिक वनसँगको सहकार्यबाट मात्रै नगरपालिकाको समृद्धि सम्भव हुने बताए। उनले प्रदेश सरकारले कानुनी प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले पाउनुपर्ने १० प्रतिशत राजस्व उपलब्ध नगराएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए।

सामुदायिक वनले काठ तथा दाउराको स्रोतका रूपमा मात्र नभई सौन्दर्यीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास, सेवा प्रवाह तथा स्थानीय आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको अर्यालले बताए। वन संरक्षणसँगै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गरी पर्यापर्यटनमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख प्रभात सापकोटा र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष रेणु सेनले वनको दिगो व्यवस्थापनसँगै बढेको बजेटको पारदर्शी र प्रभावकारी खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। मोतीपुर सब–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एजाज अहमद अन्सारीले सामुदायिक वनले तयार पारेको पर्यापर्यटनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र योजना कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।