बुटवल, २९ असोज ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय अपराध र भ्रष्टाचारीलाई देशद्रोही घोषणा गर्नुपर्ने विषय उठाएको छ । रुपन्देहीमा सम्पन्न पार्टीको १२औँ राष्ट्रिय भेलाले भ्रष्टाचारविरुद्ध पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न आयोग गठनको विषय देखि भ्रष्टाचारको मुद्दा ३ वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा छिनोफानो हुने व्यवस्थालाई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा घोषणा गरि सरकारलाई तत्काल कार्यादेश दिनु पर्ने जनाएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको सो पार्टीकोे राष्ट्रिय भेलाबाट पारित निर्णय बिहिवार बुटवलमा सार्वजनिक गर्दै पार्टीका अध्यक्ष केशव सूर्यवशी र महासचिव टोप अस्लामीले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, सरकारको कार्यसम्पादन, सुशासन, नागरिकता, राष्ट्रियता र आर्थिक विकासका विषयमा पार्टीको धारणा राखे । उनीहरुले पार्टीका आगामी र्काक्रमदेखि समसामायीक विषयमा पनि धारणा राखेका थिए । सो पार्टीका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन तथा त्यसपछि भएको निर्वाचनपछि बनेको प्रचण्ड बहुमतीय सरकारको छ महिने कार्यकालको समीक्षा गर्दा सरकार जनआकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
पार्टीले सरकारको कार्यक्षमता र जनअपेक्षाबीच देखिएको अन्तरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आगामी दिनमा गम्भीर हुन सरकार र सत्तासीन दललाई खबरदारी गरेको छ । छ महिनासम्म पनि परिस्थिति यथावत् रहँदा मुलुकमा थप राष्ट्रिय निराशाको वातावरण बन्ने जोखिम रहेको सो पार्टीको ठहर छ ।
त्यस्तै पार्टीले सञ्चालन गर्दै आएको भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सञ्जालका रूपमा विस्तार गर्ने तथा धर्मनिरपेक्ष नीतिलाई समन्वय र सद्भावपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी र महासचिव टोप अस्लामीद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भेलाका निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था माग
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग भ्रष्टाचारको अन्त्य रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय कार्यनीति बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने, जसका लागि संघीय संसदले भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय अपराध र भ्रष्टाचारीलाई देशद्रोही घोषणा गर्नु पर्ने सो पार्टीले प्रस्ताव छ । त्यस्तै पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार उन्मूलन आयोग गठन गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ र निरूपण ३ वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पन्न हुने व्यवस्थालाई राष्ट्रिय संकल्पको रुपमा घोषणा गरि सरकारलाई तत्काल कार्यदेश दिनुपर्ने माग सो पार्टीले गरेको छ ।
गोर्खा नागरिकताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने
पार्टीले गोर्खा नामकरण गरिएका नेपालीहरूको ऐतिहासिक योगदानको उच्च सम्मान गर्नुपर्ने बताएको छ । राजनीतिक तथा सैन्य प्रयोजनका लागि गोर्खा नामकरण गरिएका नेपालीहरूको दुई सय वर्षभन्दा लामो योगदानका कारण नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा विश्व मानचित्रमा स्थापित रहन सफल भएको पार्टीको ठहर छ ।
त्यसैले विदेशमा रहेका गोर्खा र तिनका सन्ततिको वंशजको नागरिकता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव संघीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने पार्टीले माग गरेको छ । यसका लागि राजनीतिक कृतज्ञताको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्ने पनि पार्टीको निष्कर्ष छ ।
त्यस्तै, विभिन्न कारणले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई गैरनेपाली बनाउने राष्ट्रिय नीति स्वीकार्य नहुने भन्दै स्वेच्छाले नागरिकता त्याग्न नचाहने प्रवासी नेपालीको नेपाली नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने पार्टीले जनाएको छ ।
संरक्षित तथा स्वायत्त क्षेत्रको पहिचान र लगानीमा जोड
पार्टीले संविधानप्रदत्त संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको पहिचान, निर्धारण तथा गठनका लागि बृहत् अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय समृद्धिका लागि राज्य, उद्यमी र सर्वसाधारणको बराबरी हिस्सेदारी रहने त्रिपक्षीय साझेदारीमा आधारित लगानी मोडल अवलम्बन गर्नुपर्ने सो पार्टीको धारणा छ । यस्तो मोडलमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक परियोजना अघि बढाउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
स्वयंसेवी संगठन विस्तारदेखि मातृभाषाको सम्मानसम्म
पार्टीले स्वयंसेवी कार्यलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी जीवनको अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ । पार्टी नेतृत्वको अगुवाइमा स्वयंसेवी संगठनलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्दै राष्ट्रिय स्वयंसेवक संरचनालाई ब्यवस्थीत रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, इलामको माङसेबुङ गाउँपालिका–५ मा मातृभाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा मान्यता दिने निर्णयलाई ऐतिहासिक र दुर्लभ नीतिगत उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै हरेक वर्ष मंसिर १३ गतेलाई राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसका रूपमा मनाउने पार्टीले जनाएको छ ।