२०८१ माघ १८
बुटवल । सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने भएको छ।
उक्त प्रस्तावबारे नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव तत्काल स्थगन गर्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । सो प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने तथा नेपालको संविधान र सूचनाको हकको प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ।
मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरिएकामा सरोकारवाला पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिएको थियो। छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।