काठमाण्डौं  ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकबाट संकलन गरिएका तथ्यांक निजी कम्पनीलाई दिनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधि सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तरआबद्धतासम्बन्धी ठेक्का सरकारले रद्द गरेको हो। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठेक्का रद्द गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर गत माघमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले फ्रेन्च कम्पनी आइडिएमईको नेपाल प्रतिनिधि एडभान्टेज इन्टरनेशनललाई यससम्बन्धी ठेक्का दिएको थियो।

नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तरप्रणाली आबद्धतासम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ का आधारमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत ठेक्का दिएको पुष्टि भएपछि रद्द गरिएको बताइएको छ।

सरकारले सो कार्यविधि पनि खारेज गरेको छ । तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको कार्यविधि खारेज गरेको हो ।