लुम्बिनी । विश्व बैंकले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सार्वजनिक वित्तिय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिहरु पालनामा चुनौतिहरु रहेको जनाएको छ । प्राविधिक र जनशक्ति क्षमताको अभावले वित्तिय संघीयता सबल बनाउने नीतिहरु कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको जनाएको हो ।
सोमबार लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयसंगको सहकार्यमा लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल वित्तिय संघीयता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालमा वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन कमजोर रहेको जनाएको हो । नेपाल वित्तिय संघीयता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले वित्तिय संघीयता सम्बन्धी संस्थाहरु सबल बन्दै गएपनि नीतिहरु पालनामा चुनौति देखिएको जनाएको छ ।
विश्व बैंकले सन् २०१९ पछि वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था विषयमा पहिलो पटक अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकका अर्थशास्त्री नयन जोशीले प्राविधिक र जनशक्ति क्षमताको अभावमा चुनौति सिर्जना भएको बताए । ‘स्थानीय सरकारले लेखाङ्कन गर्ने र वित्तिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यमा ज्यादै न्यून प्रगति हासिल गरेका छन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजश्व विस्तारको तुलनामा खर्च उच्च रहेकाले आर्थिक वर्ष ०२०।०२१ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको सञ्चित वित्तिय बचत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भए पनि खर्च अत्याधिक कम हुने गरेको बैंकले जनाएको छ । अर्थ विबिध शीर्षकमा ठूलो रकम एकमुष्ठ विनियोजन गरिनु र वार्षिक बजेट, मध्यकालिन खर्च संरचना र आवधिक विकास योजनाबीच पर्याप्त तालमेल नहुदा खर्च कम हुने गरेको बैंकले जनाएको छ ।
बजेट कार्यसम्पादनको अनुगमन तथा निगरानीमा नागरिक सहभागिता शुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको अभाव प्रदेश र स्थानीय सरकारमा देखिएको अर्थशास्त्री जोशीले बताए । विश्व बैंकले प्रदेशमा वित्तिय व्यवस्थापन इकाई निर्माण गर्न, खर्चको चौमासिक रुपमा लेखापरीक्षण गर्न र एकीकृत डाटावेश निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ । प्रदेशलाई अर्थ विविध बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत रहने रकमको सीमा तोकी विनियोजन ऐन ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
बैंकले ११५ वटा स्थानीय तह र सात प्रदेशलाई आधार लिएर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको हो । अध्ययनका क्रममा ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारले बजेट वेवसाइटमा सार्वजनिक नगरेको र ८० प्रतिशतले बिनियोजन विधेयक सार्वजनिक नगरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय ऐन, प्रदेशमा नीति योजना तथा स्थानीय सरकारका वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका पक्षहरुमा भने सबल बन्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले संघीयता आए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता कायम रहेकाले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘ग्रामिण विकासका लागि प्रदेशको संरचना तयार भएको हो, तर हाम्रो राज्यशक्तिमा केन्द्रीकृत मानसिकता हटेन, उनले भने,–‘यस्तो मानसिकता कामयम रहेकैले विश्व बैंकले समेत लक्ष्य अनुरुपको उपलब्ध हासिल गर्न सकेको छैन ।’
संविधान प्रदत अधिकारहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्राप्त हुनासाथ संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा रहने र जनताले सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने उनले बताए ।
त्यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले राजनीतिक संघीयताले मात्रै विकास र जनताका अपेक्षाहरु पूरा हुन नसक्ने बताए । उनले बित्तिय संघीयतालाई सबलीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच बजेट कार्यान्वयनका अन्योलता हटाउनुपर्ने बताए । राजश्व संकलनमा दोहोरोपन, प्राकृतिक स्रोत उपयोगका जटिलताहरुको समाधानले वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने उनले बताए ।
वल्र्ड बैंक साझेदार संस्था जिआई जेडका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख निरन्जन जोशीले वित्तिय संघीयताको कार्यान्वयन निकै कमजोर रहेको औल्याए । संस्थाले स्थानीय तहमा कार्य गर्दा नागरिकलाई सरलतभन्दा जटितलतातर्फ लगिएको देखिएको उनले बताए । कर तिर्नका लागि पनि कष्ठ बेहोर्नु परेकाले यस्ता पक्षहरुमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताए ।
रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरले जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारलाई स्रोत साधनमा बलियो बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । संघले बजेट कतौटी गर्ने, राजश्व संकलनका स्रोत नहुदा स्थानीय सरकार बित्तिय रुपमा बलियो हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका डिन उकेशराज भुजु, उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा, सहकारी अभियान्ता ज्ञानु पौडेल, आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. सन्तोष ज्ञवालीले विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा टिप्पणी र सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण बौद्ध विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक दयानिधी गौतमले गरेका थिए ।
विश्व बैंकले बित्तिय संघीयता कार्यान्वयन अवस्था विषयको अध्ययन प्रतिवेदन सातै प्रदेशमा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।