बुटवल २१ साउन ।
गत बैशाख १४ गते लुम्विनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नियुक्ति शनिवार सय दिन पुगेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तिको अर्को दिन सपथ ग्रहण गरेका चौधरीले सोही दिन सानो आकारको मन्त्रीमण्डल समेत बनाएका थिए । लुम्विनी प्रदेश सरकारले सय दिनमा चौधरी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन समेत सकेको छैन । यो सय दिनका उपलब्धीमा सरकारले बजेट ल्याउने बाहेक उल्लेख गर्ने काम नभएको गुनासा बढ्दो छन् । मन्त्रीमण्डलमा भागबण्डा मिलाउन नसकेको सरकारले प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुमा समेत भागबण्डा मिलाउन नसक्दा समिति बनेपनि सभापति चयन हुन सकेका छैनन । सरकारले सय दिनमा बजेट ल्याउने देखि अन्य महत्वपूर्ण काम भएको र अब कामले गति बढाउने तहमा पुगेको बताएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकार कुनै पनि काममा सफल नवनेको टिप्पणी गरेको छ ।
यहा गत बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त भएका थिए । उनले त्यसको अर्को दिन बैशाख १५ गते सपथ लिएका थिए भने तीन जनालाई विना विभागिय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
त्यस यता उनले विना विभागिय मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी तोक्ने र जेठ ८ मा थप तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने गरी शुरुमा तयारी गरेका मुख्यमन्त्रीले जेठ ८ मा ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल पु¥याएका थिए । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालय आफै सग राखेका छन ।
उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको सय दिन पुग्न लाग्दा मन्त्रालयको संख्या बढाउने गृहकार्यमा सत्ता गठबन्धनका दलहरु लागेका छन । यहा गठबन्धनको सरकार बन्दा माओवादीले तीन वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको माओवादी केन्द्रको भनाई छ । हाल सरकारमा एक जना मात्रै सहभागि भएकाले माओवादीबाट थप २ जना मन्त्री हुनुपर्ने अडानमा माओवादी छ । यहा हाल कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना मन्त्री रहेका छन ।
१० सदस्यीय मन्त्री मण्डल कायम राख्दा माओवादीलाई थप २ मन्त्रालय दिने हो भने कांग्रेसका लागि एक मन्त्रालय वाकी रहने हुदा पार्टी भित्र मिलाउन चौधरीलाई गाह्रो भएको छ । पार्टी भित्र मिलाउनका लागि कांग्रेसबाट थप ३ मन्त्री नियुक्त गर्ने सोचमा मुख्यमन्त्री रहेका छन । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका प्रदेशका गृह मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले माओवादीले २ र काग्रेसले थप ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको बताए । अब १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बन्ने र छिट्टै टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ ।
हाल लुम्विनीमा मुख्यमन्त्री डिल्लिवहादुर चौधरीको नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा माओवादीका धनबहादुर मास्की आर्थिक मामिला, कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य, लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डे गृह, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भुमि ब्यवस्था, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मवहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका छन ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य भन्छनः जनतामा झन निरासा बढाएको छ
लुम्विनी प्रदेश सरकार यो अवधीमा कुनै पनि कुरामा सफल भएको देखिदैन । यो अवधीमा बजेट ल्याएपनि बजेट विकास र सुशान दिने हिसावले आएको छैन । यो अवधीमा विकास र सुशासनका दृष्टिले कुनै काम भएका छैनन् । सय दिन पुग्दासम्म पनि मन्त्रीमण्डल पूर्ण नहुनु ,संसदीय समिति नेतृत्व विहिन हुनु राम्रो पक्ष होइन । अर्को तर्फ प्रदेशको विकास निर्माणका क्रमागत योजनामा बजेट काट्नु, काम भएका योजनाको बजेट भुक्तानी नगर्नु र प्रदेशको सम्वृद्धिको पक्षमा काम नहुदा जनतामा निरासा छाएको छ । विकास र सुशासनका पक्षमा काम हुन नसक्दा प्रदेश प्रति आलोचना बढ्न थालेको छ । जनताले सन्तोष गर्ने काम यो सरकारबाट भएको छैन् ।
सरकारका प्रवक्ता गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे भन्छन्ः अब कामले गति लिन्छ
लुम्विनी प्रदेशमा नया सरकार बनेपछि पहिलो प्रथामिकतामा बजेट निर्माण रहेको थियो । प्रदेशको आर्थिक उन्नति सग जोडेर स्थानिय आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्ने गरी बजेट निर्माण भयो । स्थानिय उत्पादनलाई व्राण्डिङ गर्ने गरी बजेट ल्याउने र पास गर्ने काम यो अवधीमा भएको छ । त्यस्तै यो अवधीमा भएको अर्को महत्वपूर्ण काममा निजामति विधेयक पनि हो । सय दिनमा भएका कामले अब प्रदेशको विकासले गति लिने गरी अगाडी बढ्न सहज हुन्छ । अब छिट्टै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउछ। चालु अधिबेशनमा निजामति विधेयक पारित हुन्छ । अर्को तर्फ प्रदेश राजधानी रहेको क्षेत्रका जग्गा फुकुवाको निर्णय पनि गर्ने तयारी छ । अब नया बजेट कार्यान्वयनसगै सरकारले कामको गति बढाउछ। प्रदेशका जनताले राम्रो अनुभुती हुने गरी सरकार अगाडी बढ्छ ।
संसदीय समिति पनि नेतृत्व विहिन
लुम्विनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)हरुले गत पुस १७ गते सपथ लिएका थिए । यहा दोश्रो प्रदेश सभाको पहिलो अधिबेशन गत पुस १८ मा शुरु भएको थियो । यहा माघ ३ मा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए । लुम्विनीमा पहिलो अधिबेशनको समयमा समिति बन्न नसकेको अवस्थामा हाल जारी दोश्रो अधिबेशनमा समिति गठन भएका छन । तर तीनले अझै नेतृत्व पाएका छैनन् ।यहा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि वन तथा वातावरण समिति रहने प्रावधान रहेको छ । लुम्विनी प्रदेश सभामा ८७ जना सदस्य (सांसद) रहेका छन् । यहा १० वटा दलले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन ।
सरकारका कामको निगरानी राख्ने देखि कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका रहने समिति निर्माणमा दलहरुका वीच भागवण्डामा सहमति नजुट्दा सभापति चयनमा ढिलाई भएको हो । एमाले नेतृत्वको सरकार रहदा पनि समिति गठनमा प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेको थिएन । हाल कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार पनि समिति को नेतृत्व चयनका लागि भागबण्डा मिलाउन नसक्दा ढिलासुस्ती हुदै आएको छ ।
६ समितिमा लेखासहित २ वटा एमालेलाई दिने र वाकी सत्ता गठबन्धनले लिने तयारी छ । यसमा पनि निष्कर्षमा अझै पुग्न सकेका छैनन् ।