बुटवल २३ भदौ ।
कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । नेकपा एमालेका नेता कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार ४८ घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएकोमा अदालतको आदेश प्राप्त भएलगत्तै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी शपथ गराएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार उद्धव थापाले भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै उनलाई मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो ।

४८ घन्टाभित्र सरकार गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कार्कीले शुक्रबार नै गठन गरे पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।

तिलकुमार मेन्याङ्बो (लिम्बू)लाई खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, पाँचकर्ण राईलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र एकराज कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन् । यस्तै, सिर्जना राईलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्चले बिहीबार ४८ घन्टाभित्र संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सोहीअनुसार कार्की दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

यसअघि २४ पुस ०७९ मा माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, संघ सरकारमा गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै कोशीमा माओवादी र जसपा सरकारबाट बाहिरिएपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो ।
१५ असारमा कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्तावमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका थापाले तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गर्दै सरकार गठन गरेपछि सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो ।

गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, ४ भदौमा विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षकै मत लिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चले पुनः थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्‍यो ।
नवनियुक्ति मुख्यमन्त्री कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेको ४० (एक उपसभामुखसहित) सदस्य छन् । उनको विपक्षमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ मत छ ।