बुटवल १३ असोज ।
अर्थतन्त्रमा विश्वकै अग्रणी छिमेकी मुलुक चीनबाट नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको आफ्नै कमजोरीका कारण अपेक्षाकृत सहयोग र लाभ लिन चुकेको भन्दै उनीहरूले तत्काल यो विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका हुन् ।
शनिबार बुटवलमा चीनको ७४औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा नेपाल–चीन मैत्री समाज लुम्बिनीले गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताहरुले चीनले नेपालको औद्योगिक विकासका लागि स्थापना गरिदिएका उद्योगहरु राम्ररी चलाउन नसकेर बन्द गर्नु, नेपालको राजनीति सधैं अस्थिर भइरहनु, परराष्ट्र नीति सन्तुलित र विश्वसनीय बनाउन नसक्दा सबैभन्दा नजिकको छिमेकी चीनबाट आर्थिक सहयोग र लगानी भित्राउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमिक शेरचनले नेपालको छिमेकी मुलुक चीनबाट नेपालले अपेक्षाकृत लाभ लिन चुकेको बताए।
शेरचनले चीन नेपालको असल र सहयोगी छिमेकी भएपनि नेपालको आफ्नै कमजोरीका कारण अपेक्षाकृत लाभ लिन नसकिएको औंल्याए ।
नेपालको निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको चीन भ्रमणका क्रममा धेरै क्षेत्रमा सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा चीनको विश्वास जित्न नसक्दा सोचे अनुसार सहयोग र लगानी भित्राउन नसकिएको शेरचनले बताए । नेपालका सबैखाले प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोगमा चीनसंग सहकार्य गर्ने विषयमा केन्द्रीत हुन आवश्यक रहेको धारणा उनले राखे ।
माओत्सेतुङले नयां चीन स्थापना गर्नुअघि चीनको आर्थिक अवस्था नेपालको भन्दा खराब रहेको तर चिनियाँ नागरिकको अथक मेहनत र अनुशासनले अहिले विश्वकै शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको देश बनेको शेरचनले उल्लेख गरे ।

नेपाल–चीन मैत्री समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले चीनसंग सरकारी तह र जनस्तरमा पनि सम्बन्ध विस्तार गरी नेपालमा चिनिया लगानी भित्राउन र १५ करोड चिनियां बौद्धमार्गीलाई बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा आकर्षित गर्न समाजले सरोकारवाला निकायसंग सहकार्य गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालयका रजिष्ट्रार तिलक आचार्य, प्रा.डा. कपिलदेव लामिछाने,डा. ऋषिराम शर्मा,डा. सागर न्यौपाने,उद्योगीहरु उज्ज्वल कसजू, एजाज आलम,टंक पोखरेल,प्राज्ञ बुंद राना, लुम्बिनीस्थित चिनियाँ बिहारका भिक्षुलगायतले चीनको राष्ट्रिय दिवसमा एक साता लामो विदा हुने भएको र त्यो अवधिमा चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भित्राउन विशेष योजना र प्याकेज ल्याउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेका थिए ।