काठमाडौँ १९ असोज।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर गरी जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको माफीबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जानकारी माग गरेको छ ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९९४० को खण्ड ९घ० एवं मानव अधिकारको मान्यताअनुरुप कैद माफी मिनाहा नगरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग त्यसबारे आयोगले जानकारी माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ । साथै आयोगले गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन उक्त निकायलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक संविधान दिवसको दिन २०८० असोज ३ गते नेपालगञ्जका चेतनमानन्धरको हत्यामा संलग्न ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो ।