२०८१ श्रावण १२

लुम्बिनीमा स्थानीय तहसंग प्रदेश सभा कार्यक्रम
  • लुम्बिनी खोज
  • २०८० कार्तिक २२, बुधबार १५:१३ गते

देउखुरी २२ कात्तिक ।
स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था वारेमा जनप्रतिनिधिहरुसंग छलफल गर्न लुम्विनी प्रदेश सभाले कार्यक्रम शुरु गरेको छ । आज प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका ९देउखुरी०बाट लुम्विनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले कार्यक्रमको शुभारम्भ गरे ।
लुम्विनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहका विच कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन सम्वन्धी अन्तरक्रियात्मक गोष्ठीको शुभारम्भ गर्दै सभामुख घर्ती मगरले जनतालाई अवसरको उपयोग र सुविधा प्रदान गर्न संघीयताको अभ्यास गरिएको बताए । उनले केन्द्रमा अधिकार केन्द्रीत गरेमा त्यसको अनुभूति हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने,– ‘नियन्त्रित संघीयता जनताले खोजेको संघीय शासन प्रणाली होईन, स्वायत्तता सहितको संघीयता चाहिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ ।’ उनले स्थानीय तह र प्रदेश सभाको अन्तरसम्वन्धको महत्वलाई बुझाउन प्रदेशकै १२ जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा उपसभामुख मेनुका खांड केसीले स्थानीय तह र प्रदेश सभाको सम्वन्ध स्थापित गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रम सहभागी पालिकाका प्रमुखरअध्यक्ष, उपप्रमुखरउपाध्यक्षहरुले कानुन निर्माणको लागि जनप्रतिनिधिहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि लगायतको कार्यक्रम संचालन गर्न, कानुन बनाउन अघि स्थानीय तहसंग परामर्स छलफल गर्न, कानुन सम्वन्धी सहजीकरणको लागि कानुन अधिकृतको दरवन्दी श्रृजना गर्न वा कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे।
लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगराज चौधरी, उपाध्यक्ष लक्ष्मी योगी, राप्ती गापाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापति चौधरी, गढवा गापाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेल, उपाध्यक्ष शारदा कुमारी चौधरी र राजपुर गाउँ पालिकाका उपाध्यक्ष धनपति देबि यादव लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । गढवाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत अम्मरराज शर्मा , राप्प्तीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेप बहादुर वलि, राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णु प्रसाद पान्डेय,लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पालिकामा भएको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
अधिकृत अशोक ढुङ्गानाको संचालनमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनले प्रदेश सभाको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा चर्चा गर्दै कानुन निर्माणको प्रकृयाको वारेमा सहजीकरण गरेका थिए।