२१२ दिन अर्थात ७ महिनामा पनि मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउन सकेन, विषयगत समितिका सभापति चयनमा पनि पनि भागबन्डाकै लफडा कानुन निर्माणदेखी बजेट कार्यान्वयनसम्म प्रभावित

बुटवल  ।
लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीले ७ महिना पुग्न लाग्दा समेत मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र गठबन्धनबीचको असहमतिका विषयले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो । गत बैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका चौधरीले त्यसको भोलीपल्ट सपथग्रहण गरेका थिए भने सोही दिन सानो आकारको मन्त्रीमण्डल समेत बनाएका थिए । बैशाख १५ गते सपथ लिएकै दिन तीन जनालाई विना विभागिय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
त्यस यता उनले विना विभागिय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोक्ने र जेठ ८ मा थप तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेपनि मन्त्रीमण्डललाई पुर्णता दिन भने सकेका छैनन् । त्यस दिन कांग्रेसका राजु खनाल स्वास्थ्य, जसपाका भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमी व्यवस्था र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता सामाजिक विकास मन्त्री बनेका थिए । त्यस्तै त्यसअघि विना विभागिय मन्त्रीको हैसियतमा रहेका लोसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी ९हाल गृह मन्त्रालय० र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सोही दिन तोकिएको थियो । बैशाख १५ मा विना विभागिय मन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई जेठ १ गते आर्थिक मामिला ९हाल अर्थ० मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । सुरुको तयारी १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने रहेपनि अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।
सरकार गठन हुँदा माओवादी केन्द्रले तीन वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको सोही अनुरुप हाल एक जना मात्रै मन्त्री नियुक्त भएकाले थप २ जना मन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा माओवादी रहेको छ । माओवादीले संसदीय दल र पार्टीबाट निर्णय गराएर मन्त्रीका लागि बाँकेकी कृष्णा केसी र रोल्पाका दीपेन्द्र पुनको नाम पहिला नै मुख्यमन्त्रीलाई दिइसकेको छ । यहाँ पुनको नाममा कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनको असहमति रहदै आएको छ । गत प्रदेशसभा निर्वाचनमा अमरसँग दीपेन्द्र स्वतन्त्र रुपमा भिडेका थिए । गठबन्धनका उम्मेदवार अमरलाई दीपन्द्रले हराएको र पछि दीपेन्द्र माओवादीमै फर्किएका थिए । गठबन्धनको निर्णय विपरित भिडेकालाई पुरस्कृत गर्न नहुने मत अमरको छ । कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुनले गठबन्धनविरुद्ध चुनाव उठेकालाई मन्त्री बनाउन खोजेको विषयमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । ‘मैले शुरुदेखि नै यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा माओवादी पक्षसँग कुरा राख्दै आएको छु । गठबन्धनको मर्मअनुसार अगाडी बढ्ने हो भने अहिले पुरस्कृत गर्नु जरुरी छैन, गठबन्धनलाई धोका हुने गरी काम हुनुहुँदैन’, उनले भने । तर, माओवादी चुनावमा के भयो भनेर अहिले टिप्पणी गर्न नहुने, गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धनमा सामेल दलले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ ।
कांग्रेस मन्त्रालयको संख्या थप नगरी मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुपर्ने अडानमा छ । त्यसका लागि अब माओवादीले थप एक मन्त्रालय मात्र लिनुपर्ने अडान कांग्रेसको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिना शुरुमा सहमति गर्दा माओवादीले तीन र कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय लिने भनिएकोमा हाल मन्त्रालय थप नगर्दा भने अनुसार मन्त्रालय वाँडफाड गर्न नसकिएको बताउँछन् । शुरुमा १२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने भन्ने थियो तर कांग्रेस प्रदेश समिति यसमा तयार नभएकाले मन्त्रालय बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । एकातिर मन्त्रालय बढाउन सम्भव नहुनु र अर्कोतर्फ सभापति पुनले आफूसँग चुनाव लडेकालाई मन्त्री बनाउन नहुने अडान राखेपछि मुख्यमन्त्री चेपुवामा परेका छन् ।
माओवादी अडान र कांग्रेस प्रदेश सभापति पुनको अडान कायम रहेकै अवस्थामा गत सोमवार माओवादीका नेता वर्षमान पुनको विशेष उपस्थितिमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुन, मुख्यमन्त्री चौधरी, माओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती तथा माओवादी लुम्बिनीका संसदीय दलका नेता जोख बहादुर महरावीच छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुन माओवादी नेता पुनसमक्ष आफ्ना अडान स्पष्ट रुपमा राखेका थिए । ‘गठबन्धन विपरित स्वतन्त्र चुनाव लडेकालाई पुरस्कृत गर्ने गरी कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउन हुँदैन, गराउने नै भए माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन हँुदा गराए हुन्छ र मन्त्रालय थप्ने कुरामा पनि हाम्रो असहमति छ’, पुनले आफूले राखेको बताए । त्यसको जवाफमा माओवादी नेता पुनले यसबारेमा सोच्ने र साथीहरूसँग छलफल गर्ने बताएको कांग्रेस नेता पुनले बताए ।
यता माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारु मन्त्रीमा पठाउने पात्रका बारेमा कांग्रेसले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनी माओवादीले पठाएका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने र पूर्व सहमति अनुरुप २ वटा मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन प्रदेशलाई आर्थिक भार थपिने गरी मन्त्रालय थप गर्न नहुने र माओवादीले अब थप एक मन्त्रालय मात्र लिनुपर्ने बताउँछन् । पूर्व सहमति अनुरुप कांग्रेस अगाडी नबढे माओवादीले कांग्रेसको सरकारलाई सर्मथन जारी राख्दै बाहिर बस्न सक्ने समेत थारुले बताए । अब कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच यस विषयमा छलफल हुने र सो छलफलमा कुरा मिले सोही अनुरुप अगाडी बढ्ने उनले बताए । शीर्ष तहमा पनि कुरा मिल्न नसके लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी बाहिर रहने तर समर्थन जारी राख्ने थारुको भनाइ छ । पूर्व सहमति अनुसार आधा कार्यकालका लागि पछि माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्दा माओवादीका मन्त्री रहने र कांग्रेसले समर्थन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिएको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रालय बढाउने विषय छलफलमै
भागबण्डा मिलाएर मन्त्रीमण्डल पूर्ण बनाउन मन्त्रालयको संख्या बढाउने भन्ने विषय छलफलमै छ । यस सम्वन्धमा मन्त्रीपरिषदबाट कुनै निर्णय भएको छैन । कांग्रेस प्रदेश समितिले मन्त्रालय नबढाउन दिएको निर्देशन तथा प्रदेश संरचनामा धेरै खर्च भएको भन्दै आलोचना बढिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय बढाउने निर्णय सरकारले अझै गरिसकेको छैन ।
यहाँ हाल कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना मन्त्री रहेका छन् । १० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल कायम राख्दा माओवादीलाई थप २ मन्त्रालय दिने हो भने कांग्रेसका लागि एक मन्त्रालय बाँकी रहने हुँदा पार्टीभित्र मिलाउन चौधरीलाई गाह्रो हुने देखिन्छ । माओवादीलाई थप २ मन्त्रालय दिदा पार्टीभित्र मिलाउन कांग्रेसबाट पनि मन्त्रीको संख्या बढाउनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । त्यसो गर्दा ११ वा १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । संविधान अनुसार लुम्बिनीमा १७ जनासम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सकिन्छ । विगतमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाइएको थियो ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारु पूर्व सहमतिअनुरुप थप २ वटा मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसमा माओवादीको आपत्ति नरहने बताउँछन् । ‘पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्ने मुख्यमन्त्रीको दायित्व हो, यसका लागि के कसरी हुन्छ, मुख्यमन्त्रीले मिलाउनुपर्छ’, उनले भने ।
संसदीय समिति नेतृत्वविहिन
लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य ९सांसद० हरूले गत पुस १७ गते सपथ लिएका थिए भने प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन गत पुस १८ मा सुरु भएको हो । माघ ३ मा सभामुख तथा उपसभामुख चयन भएका थिए । लुम्बिनीमा पहिलो अधिवेशनको समयमा समिति बन्न नसकेको अवस्थामा दोश्रो अधिवेशनमा समिति गठन भए । तर, ती समितिले अझै नेतृत्व पाएका छैनन् । लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति रहने प्रावधान रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सदस्य ९सांसद० रहेका छन् भने १० वटा दलले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
सरकारका कामको निगरानी राख्नेदेखि कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमीका रहने समितिमा दलीय भागवण्डामा सहमति नजुट्दा सभापति चयनमा ढिलाई भएको हो । ६ समितिमा लेखासहित २ वटा एमालेलाई दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने तयारी छ । यसमा पनि दलहरू अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । कांग्रेसका प्रदेश सभापति पुन एमाले र कांग्रेसले २–२ वटा र माओवादी र राजमोले १–१ वटा लिने गरी सहमति जुटेको दाबी गर्छन् । सभापति चयन नभएपनि समतिका बैठकहरू भने बस्ने गरेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर बताउँछन् । सभापति चयन भए सभापतिले आफ्ना योजनाअनुरुप काम अगाडी बढाउने भएपनि अहिले आवश्यकताका आधारमा बैठकहरू हुने गरेको सचिव पुनको भनाई छ ।
अझै बसेका छैनन् तीनवटा समितिका बैठक
लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका हालसम्म ५ वटा बैठक बसेका छन् । समिति सचिव समेत रहेकी प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकृत सम्झना सुवेदीले समितिको एउटा बैठकले कार्यविधि बनाउने काम गरेको र अन्य ४ बैठकमा विधेयकमाथि छलफल भएको बताइन् । यस समितिमा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको छ । छलफल अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
त्यस्तै प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भई पारित गरेको थियो । समितिका कर्मचारी विवश बोहोराका अनुसार समितिका ४ वटा र उपसमितिका १३ वटा बैठक बसेका थिए । त्यस्तै सामाजिक विकास समितिको हालसम्म एउटा बैठक मात्रै बसेको छ । समितिका सचिव गिरिराज खनालका अनुसार एउटा बैठकले स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित विधेयक पारित गरेको थियो । बाँकी तीनवटा समितिका एउटा पनि बैठक बस्न नसकेको सुवेदीले बताइन् ।
कानून निर्माण प्रभावकारी भएन
लुम्बिनीमा प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन गत पुस १८ मा सुरु भएको थियो । यस हिसाबले अहिलेको प्रदेश सभाले काम थालेको झण्डै एक वर्ष भएको छ । यो अवधिमा कानून निर्माणतर्फ हेर्ने हो भने प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सभामा यो अवधीमा ७ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा विचाराधिन, ४ वटा पारित र ३ वटा प्रमाणीकरण भएका छन् । २ वटाको लगत कट्टा गरिएको छ । प्रमाणीकरण गरिएका विधेयकमा २ वटा बजेटसँग सम्वन्धित छन् भने एउटा संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । त्यस्तै विचाराधीन विधेयक पनि संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक हो । यहाँ पारित भएको प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि प्रमाणिकृत हुन बाँकी रहेको छ । यस हिसाबले हेर्दा यहाँ कानून निर्माणको चरण निकै निराशाजनक रहेको छ ।
बजेट कार्यान्वयन निरासाजनक
मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसक्दा काम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने यसको असर बजेट कार्यान्वयनमा समेत देखापरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन निरासाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा जम्मा ९ दशमलव ८७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमा पँुजीगततर्फ जम्मा ६ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा डिल्ली बहादुर चौधरी नियुक्त भएको ७ महिना पुरा हुन लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन भने त्यसैका कारण मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च थप निरासाजनक देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले सम्हाल्दै आएको उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च जम्मा शुन्य दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै उनले समाल्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको खर्च ३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ । यीमध्ये उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा जम्मा ४९ लाख ७६ हजार खर्च भएको छ । यस मन्त्रालयको चालुतर्फ १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा जम्मा ३ करोड ४९ लाख खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले समाल्दै आएको अर्को मन्त्रालय खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय हो । यसको बजेट पुँजीगततर्फ ५ अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजार रहेको छ । यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ जम्मा ७० करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ जुन १२ दशमलव ३० प्रतिशत हुन आउँछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको पुँजीगत तर्फको खर्च शुन्य प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ ६ करोड २ लाख बजेट रहेकोमा खर्च शुन्य रहेको छ ।