दाङ १२ कात्तिक ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्धन्द्ध पिडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पिडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन्। दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पिडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनिहरुको हक अधिकारलाई सम्वोधन गर्नेगरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । प्रदेश सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको परिपुर्ती गर्न परिपुरणको योजना अघि बढाएको समेत बताए ।
द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चातको शान्ति प्रकृया, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीगित सुधार गरेर ध्यान दिएको समेत उनले बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज र द्धन्द्ध पिडित समिति बर्दियाको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्वन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्वन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र बिद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसमा पनि महिला र वालबालिकाले धेरै पिडाहरु भोगेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपुरणमा ध्यान दिएको बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी कुवेर कडायत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा लगायत द्धन्द्ध पिडितहरुको सहभागिता थियो ।