पहिला फिर्ता पठाएका प्रदेश निजामती र स्थानीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक अहिले प्रमाणिकरण गरे
बुटवल २९ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणिकरण गरेका छन् ।  यी विधेयक पहिला सुझावसहित उनले फिर्ता गरेका थिए, तर प्रदेश सुभाबाट हुवहु पारित भएर आएको थियो । प्रदेश सभाको गत पुस १७ गतेको बैठकबाट पारित भएर आएका यी विधेयक आइतवार र सोमवार प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।
उनले स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार प्रमाणिकरण गरेका छन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उनले आइतबार प्रमाण्(िाकरण गरेका हुन् ।
 प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता भविश्वर घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार  प्रदेश सभाबाट नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पारित भई धारा २०१ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणित भएर प्रमाणिकरणकालागि पेश भएको उक्त विधेयक संविधानको धारा २०१ को उपधारा ४ बमोजिम प्रमाणिकरण गरेकोे जनाइएको छ । प्रदेश सभाको चौथो अधिवेसनबाट यी विधेयक पास भएर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा प्रमाणिकरणकालागि पेश गरिएको थियो । तर, प्रदेश प्रमुखले सन्देश सहित विधेयक फिर्ता गरेका थिए । अहिले फेरी प्रदेश सभाले यी विधेयक हुबहु पारित गरेको थियो ।
प्रदेश सभाको पाचौ अधिबेशनको दोश्रो बैठकले छोटो बाटोबाट हुबहु पारित गरेका यी विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेका हुन ।
प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेशसभाको चौंथो अधिवेशनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको यी विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सन्देशसहित २०८१ असोज २२ गते प्रदेशसभामा फिर्ता गरेका थिए ।
फिर्ता भएकामध्ये निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ भदौ २७ गते र प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भदौ ३१ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएका थिए । दुवै विधेयक पुनर्विचारका लागि लिखित सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता आएका विधेयक प्रदेश सभाले पुनः पारित गरेपछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रमाणिकरण गरेका हुन् ।