बुटवल ।
संविधान निर्माणपछि कानूनी शिक्षासंगै दक्ष जनशक्तिको क्षेत्र विस्तार भएको विज्ञहरुले बताएका छन् । संविधान निर्माणपछि राज्यका संरचना विकेन्द्रीत हुँदै जादा कानूनी शिक्षित जनशक्तिको माग र आवश्यकता बढ्दै गएको विज्ञहरुले बताएका हुन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय डिन कार्यालयको आयोजनामा बुटवलमा भएको नेपालको संविधान र कानूनी शिक्षाको आवश्यकता विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले नैतिकवान कानूनी जनशक्ति उत्पादनका लागि शिक्षाको दायरालाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै तुल्सीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका मुख्य न्यायधिश रामप्रसाद ओलीले अहिले कानूनी शिक्षाको क्षेत्र फैलिदै गएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने बताए । ‘मुलुकको राज्य व्यवस्था विकेन्द्रीत हुदा सवै तहमा कानूनी जनशक्तिको आवश्यकता देखिएको छ, उनले भने,–‘कानूनका योग्य जनशक्तिको माग बढेको छ ।’
कानूनी क्षेत्रमा बढेको अवसरले नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गरेको भन्दै अभ्यासमूलक शिक्षा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कानून पढ्ने विद्यार्थीलाई अभ्यासमूलक कार्यमा जोड दिनुपर्ने भन्दै उनले बुटवल इजलासमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्न चाहेमा जुनसुकै बेला मौका पाउने बताए ।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायधिस डा. श्रीप्रसाद उप्रेतीले कानूनी शिक्षा विना व्यक्तित्व विकास हुन नसक्ने बताए । ‘कानून विषय पढाउने शिक्षालयहरुमा प्राक्टिकल कक्षा हुन्छ कि हुदैन भन्ने महत्वपूर्ण विषय छ, उनले भने,–‘कानून शिक्षा भनेको सिद्धान्तको ज्ञान र अभ्यासले योग्य हुनु हो । यो विना व्यत्तित्व विकास हुन सक्दैन ।’
संविधानको परिपालन गर्ने पहिलो दायित्य कार्यपालिकाको हुने भन्दै न्यायधिस उप्रेतीले न्यायलयले गलत भएका स्थानमा मात्रै सुधारको काम गर्ने बताए । नागरिकका हक अधिकार स्थापित गर्ने दायित्व कार्यपालिकासंग रहेको उनले बताए ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. हृदयरत्न बज्राचार्यले पूर्वीय दृष्टिकोणबाट कानूनको व्याख्या हुन आवश्यक रहेको भन्दै धर्म नै कानून स्रोत भएकोमा जोड दिए । बौद्ध दर्शन जोडिएको कानूनी शिक्षा अझै प्रभावकारी हुने भन्दै उनले बौद्ध व्यवहारयुक्त कानूनी जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालय लागिरहेको बताए ।
‘बौद्ध व्यवहारयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयको ध्यान छ, उपकुलपति बज्राचार्यले भने,–‘प्रदेशको माग र स्थानीयको जोडबलबाट हामीले कानून विषय बुटवलमा शुरु गरेका हौं । नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन हुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले संविधानको जीवन्तता असल प्रयोगले मात्रै हुने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनमा असल नेतृत्व आवश्यकता रहने उल्लेख गरे । उनले शक्तिपृथकीकरणका तीन संरचना बौद्ध दर्शनबाट प्रभावित रहेको भन्दै कानूनी शिक्षालाई पश्चिमा सोच र चिन्तनबाट मात्रै हेरिन नहुने तर्क गरे । ‘बुद्ध, धर्म र संघको विस्तारित संरचना नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन, उनले भने,–‘तर हामीले यी कुरालाई पूर्विय चिन्तनबाट हेर्न सकेनौं । अव पूर्विय सभ्यता अनुसार कानूनको इतिहास खोजिनुपर्छ ।’
कानूनी शिक्षाको क्षेत्र फराकिलो हुदै जादा पनि सिमित कोटमा राखेर अध्ययन अध्यायपन गराइनु अर्थपूर्ण नभएको भन्दै यस्तो परिपाटीमो परिमार्जन हुनुपर्ने उनले बताए ।
बरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कंडेलले संविधानको पालना नहुनु भनेको संविधान नहुनु सरह हुने बताए । ‘संविधान छ भन्ने अनुभुत हुनका लागि व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ, उनले भने,–‘संविधान नै लागू हुदैन भने संविधान नै छैन भन्ने बुझिन्छ ।’
कानूनी शिक्षाले हक अधिकार प्रति नागरिकलाई सचेत बनाउने उल्लेख गर्दै उनले विश्वविद्यालयको शिक्षाले सीपपुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने र कानूनी साक्षरतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । कानूनलाई संकुचित नगरी विश्वव्यापी ज्ञानका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
प्राध्यापक आनन्दमान सिंह शाक्यले संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामाथि प्रश्न गर्दै मौलिक हक नै कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘आधारतभूत तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिएको छ, त्यो कहिले कार्यान्वयन हुने, उनले भने । संविधान कार्यान्वयन नहुदासम्म एउटा लिखित दस्तावेजमात्रै रहने उनले बताए ।
अन्र्तक्रियामा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक बद्री प्रसाद शर्मा गौतमले संविधानवादको विकास हुन नसकेसम्म संविधानको असल कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । कार्यकारी संरचनाहरु कानून मिच्दै जान खोज्ने भएकाले त्यसलाई रोक्ने काम न्यायपालिकाबाट हुदै गएको उनले बताए ।
नेपालमा कानूनी शिक्षाको विकासको इतिहास त्यति लामो नभए पनि आवश्यकता र माग बढ्दै गएको बताउदै उनले त्यसका परिपूर्तिका लािग विश्वविद्यालयहरुले कानूनी शिक्षामा जोड दिएको बताए । अव नैतिकतासहितको कानूनी शिक्षा आवश्यकता देखिएको औल्याउदै उनले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा त्यसको सुरुआत भएको बताए ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनीले कानूनी अज्ञानता क्षम्य नहुने भए पनि जनतामाझ शिक्षा पुग्न नसकेको बताए । कानूनी शिक्षामा नैतिकताको आवश्यकता देखिएकाले साक्षरतासंग व्यवहारिक सीप विकासका लागि कक्षा ८ बाट नै कानूनी शिक्षा दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बार एसोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष कैलाश ज्ञवालीले युवा विद्यार्थीमा कानून शिक्षाको आकर्षण बढेको भन्दै विश्वविद्यालयले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन डा. हरिशरण चखुले बौद्ध विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेका शैक्षिक कार्यक्रमको विषयमा जानकारी दिएका थिए । कार्यक्रम सिटी क्याम्पसका प्रमुख फणीन्द्र कुमार न्यौपानेको सञ्चालनमा भएको थियो । बौद्ध विश्वविद्यालयले बुटवलको सिटी क्याम्पसमा बिएएलएलबी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिसहरु, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, बार एसोसिएसनका अधिकारी एवं कानून व्यवसायी, शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।