बुटवल १६ कात्तिक ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनका सवालदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि गरिएका अभ्यासहरूका बारेमा कुरा उठाएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राखेकोे मुख्यमन्त्रीहरुसगको छलफलमा संघीय सरकारले पठाएको निर्देशनले प्रदेशलाई आफ्नो एकाइ मानेको जस्तो देखिएको भन्दै संघीय सरकारले पठाएको निर्देशन संविधान र कानुनको भावना तथा मर्मभन्दा बाहिर गएको कुरा उनले राखेका छन् । प्रदेशलाई आफ्नै यूनिटझैं व्यवहार गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउदै आपत्ति प्रकट गरेको र यसलाई स्वीकार गर्न तयार नभएको कुरा मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
उनले प्रदेशले आफ्ना नियम र कानुन बनाएर खर्च कटौतीको दृष्टिले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीका दुई जना मात्रै स्वकीय हुनेगरी प्रदेशमा काम गरेको जिकिर गरे ।
अर्थमन्त्री पनि उपस्थित बैठकमा संघीय अनुदान कटौती नगर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो । ‘संघीय अनुदानहरू कटौती नहोस् भनेर कुरा राख्यौं । प्रदेशले ठेक्का लगाउन थालिसकेको विषय पनि जानकारी गरायौं,’उनले भने,‘अर्थमन्त्रीले अनुदान काटिँदैन, सबै प्रदेशमा पुग्छ भन्ने आश्वासन दिनुभयो ।’
बैठकमा विद्युत् कटौतीको विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको पनि मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बैठकमा आसन्न निर्वाचनको विषयमा पनि चर्चा भएको थियो ।