बुटवल,  ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन निरासाजनक देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा १८ दशमलव ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसमा पँुजीगततर्फ जम्मा १५ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
यहा विकासे मन्त्रालयहरुको पुजिगत खर्च पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुजिगत तर्फ को बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार रहेकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा १ अर्ब ६२ करोड ९३ लाख ८९ हजार २ सय ३५ अर्थात १२ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै खानेपानी ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको पुजिगत तर्फको बजेट ५ अर्ब ७० करोड ६६ लाख रहेकोमा १ अर्ब १४ करोड ६७ लाख ६ हजार ८ सय ४५ रुपैया अर्थात २० दशमलव शुन्य ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
उद्योग पर्यटन तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा जम्मा १ करोड २५ लाख लाख ५९ हजार ४ सय ९८ रुपैया अर्थात २ दशमलव ५० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्रीले समाल्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा जम्मा ९ करोड १३ लाख २२ हजार २ सय ९७ रुपैया अर्थात १० दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको पुँजीगत तर्फको खर्च शुन्य दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ । यसको पुँजीगततर्फ ६ करोड २ लाख बजेट रहेकोमा खर्च शुन्य दशमलव १० प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थमन्त्रालयको १ करोड बजेट रहेकोमा ९ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयको पुजिगत तर्फ १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार बजेट रहेकोमा १ करोड ८० लाख ८९ हजार ८ सय २० रुपैया अर्थात ९ दशमलव ६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको १ अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार पुजिगत तर्फको बजेट रहेकोमा ६२ करोड ७९ लाख ३५ हजार ५ सय ९४ रुपैया अर्थात ४१ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
यहा गृह मन्त्रालयको पुजिगत तर्फ ३१ करोड ८५ लाख बजेट रहेकोमा १० करोड ३३ लाख ४७ हजार ७ सय ५८ अर्थात ३२ दशमलव ४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ९२ लाख १० हजार पुजिगत तर्फको बजेट रहेकोमा ४ करोड ४२ लाख १७ हजार १ सय ३१ रुपैया अर्थात ११ दशमलव शुन्य ८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश सभाको ७ करोड २२ लाख ५० हजार पुजिगत तर्फको बजेट रहेकोमा ९१ लाख ७७ हजार ५ सय ५३ रुपैया अर्थात १२ दशमलव ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु तर्फको खर्च २२ दशमलव शुन्य ८ प्रतिशत रहेको छ ।