भैरहवा,१९ फागुन ।
शुक्रबार लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ रुपन्देहीको १२ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभामा बोल्ने वक्ताहरुले अहिले जस्तै आर्थिक अवस्था रहिरहे चल्न नसक्ने ट्रक व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ब्यवसायीहरुले अहिलेको विषम परिस्थितिमा ट्रक व्यवसायीले जिविकोपार्जन गर्न समेत कठिन भएको बताएका हुन् ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकराज पोखरेलले ट्रक व्यवसायमा गरेको लगानी असुरक्षित रहेको बताउँदै संस्था मर्ज गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए । उनले भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट दैनिक १३० ओटा मालवाहक गाडि नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको बताउँदै ८० ओटा गाडि पोल्टि गर्न मिल्ने भएपनि ओभरलोड बोकेर नै हिड्ने गरेको बताए ।
ढुवानी क्षेत्रमा कहिले नाकावन्दीको मार कहिले कोरोना महामारीका विषम अवस्था र आर्थिक मन्दीहरुमा समेत ज्यानको बाजी राखेर विभिन्न समस्या झेल्दै कठिन परिस्थीतीको सामना गर्दै ट्रक व्यवसाय सञ्चालन भएको लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद खरेलले बताए ।
ट्रक व्यवसायी विगत ४ वर्ष यता पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको जिर्ण अवस्थामा रहेको बाटोले गर्दा ट्रकहरुमा टुटफुट भई अत्याधिक खर्च आउने गरेको अध्यक्ष खरेलले बताए ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद न्यौपाने नेपालमा भारतिय ट्रक ट्रेलरहरुले निर्वाध रुपमा नेपाल अधिराज्य भरी ढुवानी गर्दा नेपाली ट्रकहरु घर ग्यारेजमा खडा गर्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँदै यातायात सँगै राज्य पनि धरासायी अवस्थामा पुगेको बताए ।
अहिलेको अवस्थामा सबै यातायात व्यवसायीहरु एकजुट भएर हक अधिकारका लागि लाग्नु पर्ने बेला आएको ट्रक व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक यम प्रसाद पाण्डेले बताए ।
यातायात सँगै उद्योगी व्यवसायीहरु पनि पिडित रहेको बताउँदै राज्यले समयमै व्यवसायी बचाउन पहल नगरे सबै विलय हुने उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले बताए ।
लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका कर्मचारी तथा संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरुलाई युसिएमएसका कर्मचारी स्रहको सुविधा दिने युसिएमएसका प्रशासन प्रमुख तेज केसीले बताए ।
कार्यक्रममा महासचिव रुमाखर गौतमले महासचिवको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष सन्तराम पाण्डेले कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । महासचिव र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरिएको थियो ।