१५ फाल्गुन २०८०, मंगलवार

लुम्विनी प्रदेश : अस्थीर कर्मचारी प्रशासन
  • लुम्बिनी खोज
  • १२ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १०:५२
  •  ४ वर्षमा ५० सचिव
  • २५ जनाले एक वर्ष पनि विताएनन्
  •  एक वर्ष विताउने सचिव जम्मा १३ जना मात्रै
  •  एउटै मन्त्रालयमा तीन महिनामा तीन सचिव

     बिष्णु घिमिरे 

बुटवल १२ फागुन ।

लुम्विनी प्रदेशको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधीमा तीनवटा सचिव पाएको छ । यस मन्त्रालयले २०७८ भदौ १३ गते डाक्टर राजेन्द्र केसीलाई सचिवका रुपमा पायो । उनले यहाँ १ महिना १८ दिन विताए अर्थात ०७८ असोज ३१ गतेसम्म कार्यरत रहे । उनले सो अवधिमा वन, वातावरण तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी समालेका थिए । वनमा उनी १३ महिना कार्यरत रहे । यस मन्त्रालय समालिरहेको अवस्थामा उनलाई दोहोरो जिम्मेवारी समाल्नुपर्ने अवस्था यस प्रदेशमा थियो ।
केसी पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ०७८ कात्तिक १५ मा पशुपतिनाथ कोइराला सचिवको जिम्मेवारी लिएर आए । तर, उनी पनि दोहोरी जिम्मेवारीकै रुपमा यस मन्त्रालयमा आएका थिए । उनले यहाँ २९ दिन विताए । मंसिर ९ गतेसम्म यस मन्त्रालयको सचिवका रुपमा रहेका सचिव कोइराला यसै प्रदेशको वन मन्त्रालयबाट केही दिन अगाडी अवकास भएका छन् । उद्योगमा कोइरालापछि पुस ३० देखि याम प्रसाद भुसाल हाजिर भएका छन् ।
कानुन, महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आफ्नै सचिव पाउन सकेको छैन । प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर यो नयाँ मन्त्रालय बनाइएको हो । नयाँ मन्त्री गत असोज २४ गते प्राप्त गरेको यस मन्त्रालयले सचिव चाहिं पाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी समालेका छन्, मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापाले ।
त्यस्तै यहाँको शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय गत कात्तिक १५ देखि माघ ४ गतेसम्म सचिवविहिन रह्यो । यहाँ उपसचिव निमित्त सचिवका रुपमा रहे । हाल एउटा मन्त्रालयबाहेक सबैजसो मन्त्रालयमा सचिव त आएका छन् तर महिना नपुग्दै सचिव परिवर्तन हुने प्रवृतिले कामले गति लिनेमा आशंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । महिनैपिच्छे सचिव फेरिने प्रवृतिले योजनावद्ध विकासमा असर परेको छ । सचिवहरु समयमा नआएका, पटक पटक फेरिएका तथा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेकाले मन्त्रालयहरुको बजेट कार्यान्वयन नै फितलो देखिएको छ ।
प्रदेशमा दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको मन्त्रालय कानुन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय हो । यसको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मको पुँजीगत खर्च शुन्य रहेको छ । यसको चालु खर्च शुन्य दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै महिना–महिनामा सचिव फेरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पुस मसान्तसम्मको पँुजिगत खर्च ७ दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ ।
यहाँका अन्य मन्त्रालयहरुको पनि बजेट कार्यन्वयन फितलो रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म यहाँ पुजिगत खर्च १२ दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यहाँ उर्जा, जलश्रोत तथा सिचाइ मन्त्रालयको पुँजिगत खर्च ७ दशमलव ४९ प्रतिशत, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भुमि ब्यवस्था मन्त्रालयको ८ दशमलव १६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । त्यस्तै श्रम रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयको पँुजीगत खर्च ४ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ ।
स्थायी सरकारका रुपमा रहेका सरकारी कर्मचारीका प्रमुख नै लामो समय टिक्न नसक्दा सरकारका काम कारवाहीहरु प्रभावित हुने नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर मान वहादुर बिके बताउँछन् । प्रदेशमा सचिवदेखि प्रमुख सचिवसम्म बनेर काम गरेका पूर्व सचिव विके भन्छन्, ‘नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा सचिवहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, छिटो छिटो सरुवा हुदा नयाँ आउनेलाई के कसरी कार्यक्रम तय गरिएको थियो भन्ने थाहा हुदैन जसले गर्दा कार्यक्रमहरु समयमा सम्पन्न हँुदैनन्, काम गर्दागर्दै सरुवा हुँदा योजनाहरु नै अलपत्र हुने स्थीति आउँछ, बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ जसका कारण पँुजीगत बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्छ ।’
लुम्विनी प्रदेशमा सचिवहरु एक वर्ष विताउन पनि धौ धौ मान्छन् । यहाँ एक वर्ष विताउने सचिवहरुको संख्या निकै कम छ । लुम्विनी प्रदेशमा ४ वर्षको अवधीमा ५० जना सचिव आएका छन् । प्रदेशमा आउने सचिवहरु केन्द्र सरकारमा सहसचिवको भुमिकामा रहन्छन् । प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा केन्द्रको सहसचिव सचिवको जिम्मेवारीमा रहन्छन् ।
लुम्विनी प्रदेशमा हाल १३ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । यहाँ हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा एक जना प्रमुख सचिव र २ जना सचिव रहेका छन् । यहाँ रहेका अन्य १२ वटा मन्त्रालयमा १२ जना सचिवको दरवन्दी रहेको छ जसमध्ये एउटा मन्त्रालयमा सचिव नआउँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी सम्हाल्ने गर्छन् ।
त्यसो त यहाँ केही साता अगाडीसम्म कानुन, महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा दोहोरो केही सचिवले दोहोरो जिम्मेवारी निभाउनुपरेको थियो । वन वातावरण तथा भुसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव पशुपतिनाथ कोइरालाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी समालेका थिए । त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले श्रम, रोजगार तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी समेत समाले भने मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव राजेन्द्र थापाले कानुन, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सचिवको पनि जिम्मेवारी लिएका थिए । थापा दोहोरो जिम्मेवारीमा अहिले पनि रहेका छन् । हाल कोइराला अनिवार्य अवकास भएका छन भने दाहाल सरुवा भएका छन । कोइराला र दाहालको स्थानमा नया सचिव अझै आइपुगेका छैनन । अन्य मन्त्रालयहरुमा भने सचिवको ब्यवस्था हालै गरिएको छ ।

यी सचिव एक वर्ष पनि टिकेनन्
दीपेन्द्र काफ्ले, ताराप्रसाद भट्टराई, टेकनारायण पाण्डे, भरतमणी सुवेदी, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, निर्मला अधिकारी भट्टराई, भरतमणि रिजाल, सूर्यकान्त सिग्देल, बैकुण्ठ अधिकारी, तेजवहादुर सुवेदी, मनोज श्रेष्ठ, रामचन्द्र दंगाल, सुशील तिवारी, किशोर जोशी, मधुकुमार मरासिनी, प्रेमप्रसाद भट्टराई, डाक्टर मानवहादुर विके, केशवराज आचार्य, शंकरप्रसाद खरेल, पुष्पराज पन्त, कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, कुमारप्रसाद दाहाल, खोमराज कोइरालाले लुम्विनी प्रदेशमा कार्यरत रहदा मन्त्रालयहरुमा एक वर्ष पनि पुरा अवधी सेवा गरेनन् ।
केही मन्त्रालयमा दोहोरो जिम्मेवारीमा सचिवहरु रहेका कारण केही मन्त्रालयले भने एक महिना पनि नपुग्दै नयाँ सचिव पाए । डाक्टर राजेन्द्र केसीले वन वातावरण तथा भु संरक्षण मन्त्रालयका अतिरिक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी समाले । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उनले एक महिना १८ दिन मात्र काम गरे । अर्को मन्त्रालयमा भने उनले १३ महिना विताए ।
त्यस्तै पशुपति नाथ कोइरालाले पनि दोहोरो जिम्मेवारी समाले । उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २९ दिन जिम्म्ेवारी समाले । कोइराला प्रदेशको वन वातावरण तथा भु संरक्षण मन्त्रालयबाट अवकास भए । यहाबाट सरुवा भइ जानेमा केही सचिवले बढुवासँगै प्रदेश छाडेका छन् । लुम्विनी प्रदेशसहित अन्य प्रदेशमा काम गरेको अनुभव सगालेका नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर विके प्रदेशमा सचिवहरु लामो समय बस्न नखोज्नुमा मुख्य कारण नयाँ संरचनामा वस्न नखोज्ने मानसिकता रहेको बताउँछन । उनी भन्छन्, ‘केन्द्रमा रहदा देशभरीको विषय हेर्न सकिन्छ बढी भुमिका हुन्छ भन्ने पुरानो मनोविज्ञानले गर्दा पनि प्रदेशमा जान सचिवहरु हिच्किचाउँछन् ।’ राजनीतिक दवाव बढी पर्ने हँुदा त्यसबाट उम्किन पनि प्रदेशमा जान सचिवहरु गाहे मान्ने गरेको विकले बताए ।
जसले एक वर्ष बढी प्रदेशमा विताए
लुम्विनी प्रदेशमा लामो समय सचिवका रुपमा विताउनेमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव राजेन्द्र थापा पर्दछन् । उनले झण्डै तीन वर्ष यहाँ विताइसकेका छन् । त्यस्तै यामनारायण देवकोटा पनि लामो समय कार्यरत रहनेमा पर्दछन । उनी यहाको कृषि मन्त्रालयमा १५ महिना विताए भने अहिले कृषि निर्देशनालयमा कार्यरत छन् । एक वर्ष विताउने सचिवहरुमा बसन्त अधिकारी, डाक्टर खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी, डाक्टर राधा वाग्ले, डाक्टर राजेन्द्र केसी, डाक्टर रेवती रमण पौडेल, नुर मोहमद खा, थानेश्वर गौैतम, बाबुराम अधिकारी, रविलाल पन्थ, डाक्टर गोपिकृष्ण खनाल, महादेव पन्थ रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता समेत रहेका बैठक तथा प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिव नरेन्द्रकुमार रानाका अनुसार प्रदेशमा आउने सचिवहरुले अतिरिक्त सुविधा प्रदेश सरकारबाट नपाउने बताए । संघीय सरकारले जे ब्यवस्था गरेको छ सोही अनुसार सचिवहरुको सुविधा रहेको बताए । लुम्विनी प्रदेश सरकारले सचिवहरुका लागि थप सुविधा नदिएको उनको भनाइ छ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव डाक्टर विके सुविधाका सवालमा प्रदेशमा जानेहरुको कम नरहेको भन्दै सुविधाका कारण प्रदेशमा जान नखोज्ने स्थीति नरहेको बताउँछन् ।
सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले सचिवहरु छिटो छिटो सरुवा हुँदा काम प्रभावित हुने गरेको बताए । सचिव तथा कर्मचारीहरु नहुदा काम प्रभावित नै हुन्छ, छिटो छिटो सरुवाले कामको गति कम हुन्छ, उनी भन्छन, ‘संघीय कानुन चाडो बनेमा कर्मचारीको समस्या हल गर्न पनि सहज हुने थियो, अहिले त प्रदेशमा आउने सचिवहरु सघीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुने हुँदा पनि काम सोचे जस्तो हुन सकेको छैन ।’
दोषी को ?
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारी प्रदेशको सचिव भएर सहसचिवहरु जान नचाहनुमा सिंहदरवारमा वस्ने मानसिकता नहटेको रुपमा अर्थयाउँछन् । तर, पछिल्लो चरणमा प्रदेशमा जान खोज्ने सचिवहरु बढी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सेवा सुविधाका हिसावले र बजेट परिचालन तथा कामका हिसावले पनि प्रदेशमा अनुभवका लागि जान चाहनेहरु बढ्दैछन् ।’
अर्कोतर्फ प्रदेशमा गएर कतिपयले काम गर्न नसक्नु, ब्यवहारिक बन्न नसक्नु तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले नरुचाउँदा पनि सरुवा हुने वातावरण बन्न सक्ने स्थीति आउने अधिकारीको भनाइ छ । हाल प्रदेशहरुमा मन्त्रालयको संख्या बढ्दा र तत्काल सचिवहरु खटाउन नसक्दा कतिपय ठाउमा सचिवहरु रिक्त हुन गएको उनले बताए ।
यता लुम्विनीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उपनेता तथा पूर्वमन्त्री वैजनाथ चौधरी मन्त्रालयहरु बढाउदा सचिवहरु कम हुनु, दोहोरो जिम्मेवारीमा रहदा विकास निर्माण नै प्रभावित भएको बताउँछन । अर्को तर्फ अनावश्यक राजनीतिक दवाव तथा सरकारको काम गर्ने तरिका ठीक नहुँदा पनि कर्मचारी सरुवा हुन खोज्ने स्थीति आएको पनि चौधरीले बताए ।