बुटवल ११ मंसिर ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ९ दशमलव ७३ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । यहाँको एउटा मन्त्रालयले त पुँजीगततर्फ यस अवधिमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन् । एक मन्त्रालयको शून्यसहित चारवटा मन्त्रालयको खर्च एक प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म प्रतिशतका हिसाबले धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ९९ करोड ५२ लाख ७१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन ६३ दशमलव ३३ प्रतिशत हो ।

यस्तै, कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ९० लाख ४५ हजार ५ सय ३६ रुपैयाँ अर्थात ७ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ७२ करोड ७९ लाख ५६ हजार ८ सय १३ रुपैया अर्थात ७ दशमलव ५७ प्रतिशत, सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४५ करोड ३४ लाख ८० हजार ७ सय ९९ रुपैयाँ अर्थात ८ दशमलव ४६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ११ लाख ३१ हजार २ सय ९२ अर्थात ५ दशमलव ६६ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको ५ करोड ४६ लाख ५२ हजार एक सय अर्थात २ दशमलव २७ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १८ लाख ४० हजार ८ सय ८५ अर्थात ६ दशमलव २० प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ करोड ६ लाख ५६ हजार ५सय ५७ रुपैयाँ अर्थात १ दशमलव ९५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको छ ।
एक प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरूमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक करोड ११ लाख १३ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ अर्थात शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयको ७५ लाख ७९ हजार ५३ अर्थात शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको ४६ हजार ४७ रुपैयाँ अर्थात शून्य दशमलव शुन्य ३ प्रतिशत खर्च रहेको छ । पुँजीगततर्फ एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट रहेकोे छ । जसमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार अर्थात् ३० दशमलव ८८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार अर्थात् ६० दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको छ । यहा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार अर्थात् ८ दशमलव ८० प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटमध्ये कात्तिक मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च २ अर्ब २८ करोड २७ लाख ७४ हजार ९ सय ९३ अर्थात ९ दशमलव ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै चालुतर्फ १४ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु तथा पुँजीगत गरी कुल बजेटमा चार महिनाको खर्च ४ अर्ब ४८ करोड ८० लाख ८३ हजार १ सय ११ अर्थात ११ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ ।