काठमाडौं १४ जेठ ।
सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनको विषयले महत्व पाइरहेको र यस विषयमा आन्दोलन समेत चलिरहेको अवस्थामा आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्रीमाथि कुनै पनि मुद्दामा कुनै पनि अदालतमा अभियोजन नभएको भन्दै लेखेको पत्र खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ ।
साथै अनुसन्धान प्रक्रियामा गृहमन्त्रीले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेका बेला उनलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको छ ।
यो रिटमा जेठ १६ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । गत वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रुपन्देहीको सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोजन पत्र दायर भएको नदेखिएको भन्दै रवि लामिछानेलाई पत्र लेखेको थियो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसरी गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्नु कानुन विपरीत भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । तर उनको रिट दरपीठ भएको थियो । दरपीठविरुद्ध दिएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै ९ जेठमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि सो रिट सोमबार दर्ता भएको हो ।