काठमाडौँ,१४ जेठ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ।

शिक्षक सरुवासम्बन्धी विभिन्न गुनासा सम्बोधन गर्न जिल्लान्तर सरुवा रोक्का गरिएको थियो। अब यही निर्देशिकाबमोजिम शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सञ्चालन हुनेछ।

निर्देशिकामा शिक्षकले सरुवाका लागि आफैँ विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ। आइतबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारीका लागि राख्‍नुपर्नेछ।

रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन सक्नेछन्। आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचनापाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्नेछ।

यस्तै निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ। निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकताक्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले  सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

स्थानीय तहअन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीय तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ। जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाइमा पठाउनुपर्नेछ। दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र इकाइले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ।