बुटवल १ मंसिर ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन–असोज)मा पुँजीगततर्फ जम्मा ८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउँदा त्यसको असर विकास निर्माणकेन्द्रित खर्चमा परेको हो ।

प्रदेशका तीन मन्त्रालयको त यो अवधिमा पुँजीगत खर्च शून्य नै देखिएको छ । साउनको पहिलो साता सत्ताको नेतृत्व गरेका एमालेका चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद्लाई हालसम्म पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म मन्त्रीविहीन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य देखिएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय लुम्बिनीका अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च शून्य रहेको छ । यीमध्ये महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय साउनयता मन्त्रीविहीन छन् । यही ४ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कातिकमा मात्रै नियुक्त भएका छन् भने युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको नियुक्ति हालसम्म हुन सकेको छैन ।

बाँकी मन्त्रालयहरूको पनि पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ दशमलव १३, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ दशमलव ६१ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको १ दशमलव ६४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ ।

असोज मसान्तसम्ममा ८ दशमलव १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ५ दशमलव ६४, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ७ दशमलव ९० प्रतिशत र खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ९ दशमलव १० प्रतिशत खर्च रहेको छ । यहाँ धेरै खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ चालू आर्थिक वर्षको सुरु तीन महिनामा २५ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च रहेको छ । त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १० दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यहाँ चालूतर्फ ११ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च रहेको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट रहेकोमा तीन अर्ब ६७ करोड ५९ लाख ४९ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँ अर्थात् ९ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा एक अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ६२ हजार आठ सय १६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा एक अर्ब ६८ करोड ६ लाख ८६ हजार आठ सय ६२ रुपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।