बुटवल ३ पुस ।
लुम्बिनी र सुदरपश्चिम प्रदेशका विचमा कर्णाली नदीको स्रोत उपभोग तथा संरक्षणका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न दुई प्रदेशको संयुक्त सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ । कर्णाली नदीको नदीजन्य स्रोतको उपयोग तथा संरक्षणको बिषयमा लुम्बिनी र सुदरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विचमा बुधवार सम्पन्न संयुक्त संवादले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ ।
जुन कार्यदलमा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य, दुवै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, नदी तटिय क्षेत्रसंग जोडिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निकुञ्जका प्रतिनिधि, नापि कार्यालयका प्रतिनिधि लगायत सदस्य रहने छन् । सुझाव कार्यदलको सदस्य सचिवमा संवाद समुहको प्रतिनिधि रहने निर्णय भएको छ ।
यो समितिले तीन तहका सरकार संग जोडिएका समस्याको पहिचान गर्ने र समाधानकालागि विकल्प सहित प्राथमिकता निर्धारण गरेर सुझाव दिनेछ । कर्णाली नदी जलाधार क्षेत्रमा पर्ने गेरुवा गाउँपालिका ओखरीया इन्टेक क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको विचमा संयुक्त संवाद गरिएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले दुई प्रदेशको विचमा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा सदुपयोग लगायत सिमानाको समस्या समाधान गर्नेगरी सुझाव कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।‘समस्याको पहिचान गरेर वर्गिकरण गर्ने र सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदलको छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा समेत सुझाव संकलन हुने छ ।’ समस्या समाधान गरेर निकास निकाल्न सकिने र त्यसकालागी प्रदेश सरकारले पहल लिने उनले बताए ।‘गेरुवा, राजापुरको मात्रै समस्या होइन, यो समस्या सिंगो प्रदेशको समस्या हो । समस्या समाधानको निकास निकाल्न सकिन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘दुवै प्रदेशले संयुक्त पहल लिन्छौं । कार्यदलले भूमिका बढाउछ ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्वन्धि ऐन संसोधन जरुरी रहेको र त्यसकालागि प्रधानमन्त्री समक्ष समेत अनुरोध गरेको उनले बताए ।
संवाद समुहले आयोजना गरेको संवादमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सुदुरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल, आर्थिक मामिला राज्य मन्त्री प्रकाश वम लगायतको सहभागिता थियो । गत बर्ष पनि यसैगरी दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री स्तरीय संयुक्त संवाद गरिएको थियो ।