बुटवल ।
देवदह नगरपालिका ९ घोडाहा कालिका टोलका लालवहादुर कामीको करिब एक कठ्ठा जग्गा छ । अहिले रुपन्देहीमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले अब्यवस्थीत तथा सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा धनी प्रमाण पत्र९ लालपुर्जा० वितरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा उनको जग्गा पनि नापजाच गरेको छ । परिवारमा ७ जना छन उनले काम गर्न सक्दैनन्, सात जनाको परिवारको गुजरा बुहारीले ज्याला मजदुरी गरेर चलाउदै आएकी छिन । जग्गाको लालपुर्जा तयार भएको खबर त उनले सुनेका छन । तर सो प्राप्त गर्न राजश्व रकम जम्मा गर्ने अवस्था नरहेको उनी बताउछन । कति राजश्व बुझाउनुपर्छ भन्ने उनलाई थाहा छैन । तर स्थानिय जनप्रतिनिधि लक्ष्मी विक एक कठ्ठा जग्गाको पनि ५ लाख भन्दा पनि बढी राजश्व तिनुपर्ने अवस्था रहेको वताउछिन ।
सोही ठाउ निवासी लक्ष्मी देवदह नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य रहेकी छिन । उनका ससुरा मनवीर ७९ वर्षका भए । लक्ष्मीको ४ कठ्ठा, उनका जेठाजुको ५ कठ्ठा तथा ससुराको २ कठ्ठा जग्गा छ । परिवारमा अंशबण्डा भएपनि सासुससुरा लक्ष्मीसगै बस्छन । बुबा आमाको छुट्टै घर छैन, अहिले सगै हुनुहुन्छ, उनी भन्छिन । ७९ वर्षिय मनवीरको २ कठ्ठा जमिनको राजश्व करिब ५ लाख रुपैया देखिएको लक्ष्मी बताउछिन । बुबा आमा काम गर्न सक्नुहुन्न, आम्दानीको स्रोत केही छैन, त्यति धेरै राजश्व कसरी तिर्ने उनी भन्छिन, लक्ष्मी आफ्नो ४ कठ्ठा जमिन मध्ये डेढ कठ्ठा जमिन आवासमा छुटाएको बताउछिन । आवासमा छुट्टाएको जमिनको मोहडा तर्फ विजुलीको हाइटेन्सन लाइन छ, बाकी जमिन कृषिमा हालेकी छु, कृषिमा हालेको तथा हाइटेन्सन लाइन भएको जग्गाको समेत गरेर साढे तीन लाख राजश्व तिर्न पर्ने देखिएको छ, उनी भन्छिन, जेठाजुको जग्गाको पनि धेरै राजश्व तिनुपर्ने देखिएको छ, ज्याला मजदुरी गरेर जीविको पार्जन गर्दै आएकालाई यती धेरै राजश्व जुटाउन संभव छैन । सबैभन्दा कम राजश्व मेरो आएको हो, मैले नै तिर्न सकेकी छैन र लालपुर्जा लिएकी छैन, लक्ष्मीले भनिन ।
त्यस्तै सोही वडाका तुलाराम पाण्डेका चार दाजुभाईको चार चार कठ्ठा जग्गा छ । उनीहरु तरकारी खेतीमा ब्यस्त छन । खेतमा भेटिएका तुलाराम जग्गाको लालपुर्जा तयार भएकोमा खुशी लागे पनि त्यति धेरै राजश्व तिर्न नसक्ने बताउछन । एक कठ्ठाको ६ देखि ९ लाख सम्म राजश्व तिर्न पर्ने देखिएको छ । यहा लालपुर्जा भएको जग्गाको मुल्य करिब ६ लाख छ, तर राजश्व त त्यस भन्दा पनि धेरै देखिए पछि हामीहरुले तिर्न सक्दैनौ भनेका छौं, पाण्डेले भने । यी केही उदाहरण मात्र हुन । रुपन्देहीमा यस किसिमका समस्या धेरै जसो पालिकामा देखा परेको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देहीका सदस्य भरत तिवारी राजश्व सम्वन्धी समस्या देखिदा घोडाहाका मात्रै ७८ जनाको लालपुर्जा तयार भएर पनि वितरण गर्न नसकिएको बताउछन । उनका अनुसार जेठ तेस्रो साता सम्ममा रुपन्देहीका ७ वटा पालिकामा १५ हजार ८ सय ८७ लालपुर्जा तयारी अवस्थामा पुगेका छन । ७ वटा पालिकाको १ हजार ४ सय १६ हेक्टर जग्गाको नापजाच सकिएको छ । उनले जिल्लाका अन्य पालिकाहरुमा पनि कामको गति बढाएको तर राजश्वको समस्या अगाडी आएको बताउछन । राजश्व धेरै भएको गुनासा बढेपछि आयोगको टोलि काठमाण्डौं समेत पुगेर प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु समक्ष समस्या राखेर फर्केको छ । आयोगका सदस्य तिवारी राजश्व तय गर्दा अपनाइने मापदण्डहरु ४ बाट बढाएर सात आठ वटा गराउदा केही सहज हुने बताउछन । यहाको यथार्थ समस्या राख्न आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, विभागिय मन्त्री, प्रधानमन्त्री देखि राष्टपति सम्मलाई भेट्ने गरी काठमाण्डौं जाने तयारीमा रहेको तिवारीले बताए ।
लालपुर्जा लिदा राजश्व धेरै जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण भुमिहिन अब्यवस्थीत बसोवासीहरु पछिल्लो समय लालपुर्जा लिन नै उत्साहित नभएको भुमि आयोगका पदाधिकारी तथा रुपन्देहीका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु बताउछन ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देही अध्यक्ष हरि बहादुर आचार्य क्षेत्रीले पुर्जा वितरण गर्ने अवस्था भएपनि राजश्व बढी भएको भन्दै गुनासा बढ्दा वितरण गर्ने अवस्था सिर्जना नभएको बताए । रुपन्देहीमा १६ वटा पालिका मध्ये भुमि सम्वन्धी समस्या हल गर्न आवश्यक काम अगाडी बढाउन भुमि आयोग रुपन्देहीसग धेरै जसो पालिकाले सम्झौता गरेका थिए ।
आयोग अध्यक्ष आचार्य एकातीर राजश्व शुल्क बढी र अर्को तर्फ १० वर्ष सम्म बिक्रिबितरण गर्न नपाइने प्रावधानले वितरण गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नसकेको बताउछन । रुपन्देहीमा पालिकाहरुले आवश्यक श्रोत साधनहरु उपलब्ध गराएको खण्डमा रुपन्देही भुमि आयोगले दलित सुकुम्बासी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्याहरु निर्धारित समयमै समाधान गर्ने आचार्यको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय भुमि आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिवहादुर आचार्य क्षेत्री के भन्छन् ?
२०७८ माघ मसान्त देखि काम थालेको राष्ट्रिय भुमि आयोग रुपन्देहीले सिमित श्रोत साधनका बाबजुत रुपन्देहीका विभिन्न पालिकाहरुमा प्रस्तुत ब्लकहरु लिने र नापजाँच कार्य गरि धेरै पुर्जा वितरण गर्ने अवस्थामा पु¥याएका छौं, तर राजश्व शुल्क बढी भएको र १० वर्ष सम्म बिक्रिबितरण गर्न नपाइने प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने भन्ने जनता बाट गुनासो आएको छ । सो गुनासाहरु सम्बोधन भएमा तत्काल तयारी अवस्थामा रहेका पुर्जाहरु वितरण गर्न सकिने अवस्था छ ।
यहाका अधिकांश पालिकाहरुले येथेष्ठ अमिन, अमिनहरुको दैनिकी व्यवस्थापन र जग्गा नाप्ने मेसिनहरुको व्यवस्थापन गरेका छन । बजेट, साधन, र कर्मचारीको कमी छ, यसको ब्यवस्थापन स्थानिय पालिकाहरुले गर्नुपर्छ । काममा खटिने अमिनहरुलाई सेवा सुविधा बढाउने र जनप्रतिनिधिहरुले सगै खटिएर ब्लक लिने र नापी गर्ने ठाउ देखाइ दिए काममा सहजता हुने देखिएको छ । बाकी पालिकाहरुले पनि श्रोत साधनहरु उपलब्ध गराएको खण्डमा आयोगले दलित सुकुम्बासी, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्याहरु निर्धारित समयमै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गर्छ । आयोग रुपन्देहीले जनताको गुनासोलाई महत्व दिएर राजश्व घटाउने तथा १० वर्षे प्रावधान लाइ हटाउनका लागि वडा देखि केन्द्र सम्म पहल गरिरहेको छ, तर सुनुवाइ भएको छैन ।
राजश्व समस्या समाधानमा भुमि आयोगको पहल
रुपन्देहीको राष्ट्रिय भुमि आयोगको टोलीले जिल्लामा राजश्व सम्वन्धि समस्या आएपछि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन काठमाण्डौं पुगेर प्रधानमन्त्री देखि मन्त्रीहरु तथा नेताहरुसग भेट गरी यहाको समस्या राखेर फर्किएको छ ।
आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष हरिवहादुर आचार्य क्षेत्री, जिल्ला सदस्य भरत तिवारीसहितको टोलीले राजस्व तय गर्दा अपनाइने मापदण्ड फराकिलो बनाउन भन्दै विभिन्न निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगको टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, सुचना तथा संचार मन्त्री रेखा शर्मा र भूमिमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसग भेट गरी समस्या राखेको छ । त्यस्तै टोलीले काग्रेसका केन्द्रीय सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा, पूर्व अर्थमन्त्री एमाले नेता बिष्णु प्रसाद पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सल्लाहकारहरु , माओवादीका नेता एंव पूर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, नेकपा समाजवादीका नेता एंव पूर्व मन्त्री मेटमणी चौधरी, पूर्व मन्त्री सोम प्रसाद पाण्डेय, काग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायतसग भेट गरी भुमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अब्यबस्थितहरुको जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा बितरण गर्दा आइपरेका समस्य बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आयोगका रुपन्देही प्रवक्ता समेत रहेका तिवारीका अनुसार टोलीले एमाले प्रमुख सचेतक पदमराज गिरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीसग पनि भेट गरेर समस्या राखेको छ ।टोलीले केन्द्रीय भूमि आयोगसँग पनि भेट गरेको छ । राष्ट्रिय भूमिआयोग केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र बिज्ञ सदस्य टेक बहादुर शाहीसंग पनि भेट गरेको थियो ।
रुपन्देहीमा जस्तै अन्य जिल्लाको पनि समस्या रहेको र ती जिल्लाका भुमि आयोगका पदाधिकारीहरु समेत काठमाण्डौंमा पुगेका थिए। राष्ट्रिय भूमि आयोग रुपन्देही, डडेल्धुरा, अर्घाखाँची, नुवाकोट, सुनसरीका अध्यक्ष हरि बहादुर आचार्य क्षेत्री, शेरबहादुर भण्डारी, यादब घिमिरे, अर्जुन न्यौपाने र रुपन्देही जिल्ला सदस्य यमलाल तिवारी (भरत) पश्चिम नवलपरासी जिल्ला सदस्य भबिश्वर तिवारी, सुनसरी बिज्ञ सदस्य सुदर्शन श्रेष्ठलगायतको टोलि पनि काठमाण्डौंमा भेटघाटमा सगसगै रहेको थियो । आयोगको टोलिले गुनासा राखेको धेरै दिन वितिसक्दा पनि त्यस सम्वन्धमा ठोस निर्णय अझै हुन सकेको छैन । प्रवक्ता तिवारीले आयोगको टोलीले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसग पनि समस्या राखेको बताए ।