बुटवल, १० भदौ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले वृद्धि भएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।
बुटवलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जिफन्ट उपाध्यक्ष गौतमले सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी बढाएको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न माग गरेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक रु १७ हजार तीन सय निर्धारण गरेको छ । यस्तै चिया बगानका श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै रु १३ हजार आठ सय ९३ तोकिएको छ ।
वृद्धि भएको पारिश्रमिकमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकमा रु १० हजार आठ सय २० आधारभूत पारिश्रमिक र रु छ हजार चार सय ८० महङ्गी भत्ता रहेको छ । यस्तै, प्रतिघण्टा रु ८९, दैनिक रु छ सय ६८ र आंशिक समय मात्र काम गर्ने श्रमिको प्रतिघण्टा रु ९५ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ ।
उपर्युक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन–२०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा–२०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ती पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्यरुपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकारप्राप्त स्थानीय तह वा अन्य निकायले मन्त्रालयले तोकेको भन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने छ ।

जिफन्ट केन्द्रीय उपाध्यक्ष गौतमले न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा बढी सुविधा पाइरहेका श्रमिकका हकमा न्यूनतम ज्यालालाई आधार मानी सोही अनुपातमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्न माग गरे । विभिन्न निजी शिक्षण संस्थाहरु, मिडियासँग सम्बन्धित कामदार कर्मचारी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापार, एनजीओ÷आइएनजीओ, कृषि श्रमिक, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत मजदूरहरुको समेत वृद्धि भएको तलव कार्यान्वयन हुनुपर्ने गौतमले जोड दिए ।
केही व्यवसायीले पारिश्रमिक गर्दा औद्योगिकभार पर्ने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनलाई वेवास्ता गरेको भन्दै उनले बढेको ज्यादातर लागू गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
‘श्रमिकको न्यूनतम् १७ हजार ३ सय निर्धारण गरिएको छ । तर औद्योगिकभार पर्ने जस्ता अभिव्यक्ति आइराखेका छन्,’ उनले भने, ‘बढेको पारिश्रमिक पनि लागू गर्न सकिएन भने पक्कै पनि राम्रो सन्देश जाँदैन । उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु र श्रमिकको हकहितमा काम गर्नु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले उद्योगी÷व्यवसायीले बढेको पारिश्रमिक खुसीसाथ लागू गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ ।’ त्यस्तै उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएकाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन पनि आह्वान गरेका छन् ।
हालसम्म १८ हजार २११ प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा आवद्ध ७ लाख ३८ हजार २१५ जना श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध छन् । पछिल्लोपटक अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका छन् ।
‘अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७९’ अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक समेटिएका हुन् ।