नरेश के.सींको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिती चयन
बुटवल, १३ भदौ ।
सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सन्चालित टेलिभिजन सञ्चालकहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघको लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम भेला तथा अधिवेसनले भैरहवामा प्रधान कार्यलय रहेको समता टेलिभिजनका सञ्चालक नरेश के.सींको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिती चयन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य प्रसारण कार्यलय रहेका १४ वटा टेलिभिजन सञ्चालकहरुको भेला तथा अधिवेसनले के.सी.को अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिती चयन गरेको राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघको केन्द्रिय महासचिव सुमित प्रताप जबराले बताए ।
उक्त समितीको सचिवमा गुल्मीको तम्घासमा प्रधान कार्यलय रहेको बि टिभिका अध्यक्ष नबराज भुसाल र कोषाध्यक्षमा दाङबाट सञ्चालित सप्तरङ्गी टेलिभिजनका सञ्चालक सन्तोष सुवेदी चयन भएका छन् ।

यसैगरी समितीको चार सदस्यहरुमा तिलोत्तमा टेलिभिजन मणिग्रामको सन्चालक मिनाक्षी न्यौपाने, बाकेबाट सन्चालित जि न्यूज नेपाल फोर केका सन्चालक आशिष गुप्ता, पाल्पाको तानसेनबाट सन्चालित सनराईज टिभिका सन्चालक सन्तोष बस्याल र रुपन्देहीबाट सन्चालित साझा टेलिभिजनका सन्चालक भुवन जि.सी सदस्य चयन भएको महासचिव राणाले बताए ।

भेला तथा अधिवेसनलाई उद्घाटन गर्दै संघका केन्द्रिय अध्यक्ष शंकर अधिकारीले टेलिभिजनहरुको संस्थागत विकासकोलागि संस्थाले योजनाबद्ध काम गरिरहेको बताए । उनले राज्यको विभिन्न तहमा बस्ने जिम्मेवार मान्छेहरुले करोडौ लगानि गरेर सन्चालित टेलिभिजन र सामन्य युट्युब च्यानल , विििभन्न किसीमका सामाजिक सन्जालको भिन्नता छुट्टाउन नसक्दा समस्या सृजना भईरहेको समेत बताए ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी टेलिभिजनका अध्यक्ष एजाज आलमले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गरिरहेका टेलिभिजनहरुलाई कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सो अवसरमा तिलोत्तमा टेलिभिजनका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद पाण्डे राज्यले संसारमा कतै नभएको नियम नेपालको टेलिभिजनहरुमा लगाएको आरोप लगाए । पाण्डेले जम्मा विक्रीमा रोयल्टी तिराउने परम्पराको अन्तय गरी नाफामा रोयल्टी लिने पद्धती गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा राज्य टेलिभिजनका सन्चालक तथा संघका केन्द्रिय सदस्य विष्णु भुसालले एकता, सहकार्य र स्वस्थ प्रतिसपर्धाकोलागि संस्थाको जरुरी रहेको बताए ।

बुद्ध टेलिभिजनका कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीले टेलिभिजनहरुको अवस्थ प्रतिसपर्धाले गर्दा मिडिया एजेन्सी, दर्ता बिनाका च्यानलहरुले फाईदा लिईरहेको बताउदै संस्थागत हितकोलागि सबैको एकता जरुरी रहेको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा पृथ्बी टेलिभिजन रामपुरका कृष्ण पौडेल, बुद्ध आवज टेलिभिजन कपिलवस्तुका भेषराज पान्डे, भैरहवा टेलिभिजनको सम्झना शर्मा, राप्ती दर्पण टेलिभिजन दांगका अरुण बुढाथोकी, लुम्बिनी टेलिभिजनका महासचिव दिनेश पान्डे, बुद्ध टेलिभिजनका विक्रम खड्का लगायतले समय र परिस्थीतिले धेरै टेलिभिजनहरु सन्चालनमा कठिनाई परेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्दै एक अर्काबीच सहकार्यकोलागि संघको नया नेतृत्वले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैबीच भेलाले १२ बुदेँ बुटवल घोषणापत्र जारि समेत गरेको छ । बिक्रम खड्का, दिनेश पाण्डे, विष्णु भुषाल, मिनाक्षी न्यौपाने र सन्तोष वस्याल रहेको घोषणापत्र मस्यौदा समितीले तयार पारेको १२ बुदेँ घोषणा पत्रमा टेलिभिजनहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत विज्ञापन बजार भएको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसंगै उद्योग, व्यवसाय र अन्य निकायहरुले दिने विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी समानुपातिक ढंगले बितरण गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गरेको उल्लेख छ । यसैगरी घोषणापत्रमा सञ्चार गृह सक्षम र सवल भएको खण्डमा मात्र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले सञ्चारगृहहरु दीगो बनाउनका लागि बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
यसैगरी तिनै तहका सरकारले प्रदान गर्ने विज्ञापनको बितरण समानुपातिक ढंगले सिधै सञ्चारगृहले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन तथा लोककल्याणकारी बिज्ञापन रकम शतप्रतिसत बृद्धी गर्न समेत माग गरिएको छ ।

भेलाले सरकारले लिदै आएको टेलिभिजनहरुको नविकरण तथा रोयल्टी दस्तुर मिनाह गर्न, टेलिभिजनहरुले प्रयोग गर्ने बिद्युत महशुलमा बिशेष छुटको ब्यवस्था गर्न , दर्ता विना सन्चालन भएका र दर्ता भएपनि बर्षौ देखि नविकरण नभएका टेलिभिजनहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन, प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया विकास कोषमार्फत प्रादेशिक र स्थानीय मिडियाको विकासमा लगानी गर्न, उपकरण खरिदमा दिने व्याजअनुदान टेलिभिजनहरुलाई समेत दिने ब्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ ।

यसैगरी बिज्ञापन बोर्डले पछिल्लो समय बिज्ञापन बजारलाई ब्यवस्थीत गर्नेगरी बिज्ञापन एजेन्सीले १५ प्रतिसत मात्रै कमिसन लिन पाउने गरी गरेको ब्यवस्था प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दै उक्त निर्णयलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न समेत माग गरेको छ । यसैगरी सामाजिक संजालबाट विज्ञापन तथा कार्यक्रमहरु प्रशारण प्रति गम्भिर ध्यानकर्षण जनाउदै यस्तो कार्य रोक्नका लागि सम्वन्धीत निकायसँग माग समेत गरेको छ ।