अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्य हटाउने देखि कोभिड नियन्त्रणका लागि अनुगमन गर्न मन्त्रीहरु खटाउनेसम्मका निर्णय

बुटवल २६ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा ब्यवस्थापनका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र सदस्य हटाउने निर्णय समेत गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आईसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता गर्दै अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले चैत्र मसान्तसम्म अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । कोरोना भाईरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।

कोरोना महामारीको रोकथाम,नियन्त्रण,उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत अनुगमन गर्न समिति गठन समेत गरेको छ । पर्यटन,ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी दाङ्ग, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का प्युठान , भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शहसराम यादब कपिलबस्तु , उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विर बहादुर राना गुल्मी , वन,वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमाल बाँके ,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाही नवलपरासी , कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तिलाई अर्घाखाची खटिने गरी अनुगमन समिति गठन भएको छ ।त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसीउद्दीन खाँ रुपन्देही , कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री समुन शर्मा रायमाझी बर्दिया , श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री पूर्मति ढेंगा पाल्पा , स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री बिमलाकुमारी खत्री रुकुम पुर्व , आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादब कपिलबस्तु र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपालले विक रोल्पा जिल्लामा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो । यस्तै प्रदेश सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाहरुको प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउन स्वीकृत प्रदान गरेको छ । प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

यस्तै औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय महासंघलाई पाँच लाख रकम सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा सम्बन्धमा तयार गरिएको अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने काम पनि बैठकले गरेको छ । प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक मस्यौदाका लागि अवधारणा पत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने देखि ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा सम्बन्धी मस्यौदा गर्न बन्ने विधेयकको अवधारणा पत्रमा समेत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।