काठमाडौं २१ भदौ।
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको भन्दै पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चले प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत दिएको छ ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले दिएको मत संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । कार्कीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पूर्वआदेशबमोजिम संविधानको धारा १६८(३)अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ४८ घण्टाभित्र सरकार गठनको परमादेश दिएको हो।

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुनेछैन भनिएको छ । साथै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्था सभामुख वा उपसभामुखका लागि मात्र नभई अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत भएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको ठहर छ । प्रदेश सभामा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् भने गठबन्धनबाट कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसद छन्। ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सदस्य चाहिन्छ।