काठमाण्डौं २४ पुस ।
सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुलको विषय छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको सदस्यमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन्।
सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न पनि विद्युत प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन नबुझाएसम्मका लागि उद्योगहरूको काटिएको विद्युत् लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।