२ बैशाख २०८१, आईतवार

कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरीः सभामुख
  • लुम्बिनी खोज
  • २९ पुष २०८०, आईतवार १३:०६

बुटवल २९ पुस ।
लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले कानुनको अभावमा स्थानीयतहलाई अप्ठारो पर्न नदिइने बताएका छन् । उनले लुम्बिनी प्रदेश सभा कानुन निर्माणमा स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न सदैव तयार रहेको बताउदै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी रहेको बताए। कानुन निर्माणमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको संयन्त्र बनाउन जरुरी रहेको उनले भनाइ छ । कपिलवस्तुको शिवपुरमा प्रदेश सभा सचिवालयले आज लुम्बिनी प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच कानुन निर्माण तथा सभा संचालन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभामुख घर्ती मगरले संघीयतालाई सफल बनाउन स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्नु पर्ने बताए । संघीयता माथी जबर्जस्त प्रश्न उठाएको छ । त्यसको जवाफ दिन पनि स्थानीय तह कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा अब्बल हुनु पर्छ, सभामुख घर्ती मगरले संविधानले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण , प्रमाणिकरण र कार्यान्वयनको अधिकार दिएकाले कानुन निर्माणमा समेत स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्यहरुको अब्बल हुनुपर्ने बताए । प्रदेश सभाको काम कानुन बनाउने , बजेट पारित गर्ने , सरकार बनाउने र सरकारको काम कार्बाहीको निगरानी गर्ने समेत रहेकोले सरकारलाई जवाफदेही बनाइने उनले बताए । उनले स्थानीय तहमा कर्मचारी ब्यवस्थापनको लागि हिउँदे अधिबेशनमा स्थानीय सेवा बिधेयक सभामा पेश गर्ने गरि काम अघि बढाइएको बताए ।
उपसभामुख मेनुका खाड केसीले प्रदेशबासीलाई दिइने सेवालाई स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न निकाय भएको र पालिकाकाले निर्माण गर्ने कानुनले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन । प्रदेश सभा सदस्य अर्जुन केसीले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिदा पछी पछुताउनु पर्ने अवस्था आउने भएकाले कानुन निर्माणको चरणमा विवेक पुर्याउनु पर्ने बताए । प्रदेश सभा सदस्य जानकी प्रसाद यादवले स्थानीय तहको अधिकारको सहि प्रयोग गरि ऐन कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह अझै बलियो हुने बताए । कृष्णनगर नगर पालिकाका प्रमुख रजत प्रताव शाहले कानुन कार्यान्वयनमा आउने जटिलतामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरे । शिबराज नगरपालिकाका प्रमुख अजय थापाले बिकास निर्माणमा पनि प्रदेशले समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने बताए । बिजयनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोपाल बहादुर थापाले कानुन निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन कानुनी अधिकृत सहित दक्ष जनशक्तिको ब्यवस्था गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरुले जल, जंगल, जमिनको अधिकारको पुर्ण स्वामित्व स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा शिवराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम पौडेलले स्थानीय तहले बनाएको कानुन परिक्षणमा प्रदेश सभाले सहजीकरण गरिदिनु पर्ने बताए । बिजय नगर गाउँ पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिहर बेल्बासेले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी सम्बन्धि ऎन नबन्दा कर्मचारीको वृत्तिबिकास मै समस्या आएको बताए । सचिवालयका अधिकृत राधा रोकाको संचालनमा भएको कार्यक्रममा प्रदेश सभा सचिब दुर्लभ कुमार पुन मगर, कानुन उप सचिब ईश्वरी प्रसाद आचार्यले सभा संचालन सम्बन्धि संबैधानिक ब्यवस्था, नियमावली , कार्यबिधीको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए ।