बुटवल । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको १३ औं विश्वविद्यालय सभा सोमबार सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सभाको बैठक बालुवाटार काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको हो ।
सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं कुलपति देउवाले विश्वमा भइरहेको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि बौद्ध शिक्षालाई मार्ग दर्शकका रुपमा लिनुपर्ने बताए । लुम्बिनी बौद्ध दर्शनको उद्गम थलो भएको बताउदै प्रधानमन्त्री देउवाले लुम्बिनीबाटै बौद्ध शिक्षालाई विश्वव्यापी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘नेपाल बौद्ध दर्शनको उद्गम थलो भएकाले शान्ति शिक्षालाई विश्वविद्यालयले प्राथमिकताका साथ अध्यापन गराउन आवश्यक छ, प्रधानमन्त्री देउवाले भने,–‘शान्ति शिक्षाको अध्ययापन र प्रवद्र्धनसंगै लुम्बिनीलाई विश्वका राष्ट्रहरुबीच भइरहेका द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावना छ ।’ लुम्बिनीलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन केन्द्र बनाउन बौद्ध विश्वविद्यालयको भूमिका हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।
बौद्ध विश्वविद्यालयले बौद्ध शिक्षाको माध्यमबाट सरकारले अंगिकार गरेका वातावरण तथा दीगो विकासको नीतिलाई सहायक सिद्ध हुने गरी दीगो विकास सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने उनले बताए ।
सो अवसरमा सम्बोधन गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सहकुलपति देवेन्द्र पौडेलले बौद्ध शिक्षामार्फत राष्ट्रिय शिक्षा विकासमा योगदान पुर्याउन योजनावद्ध ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको आवश्यकता अनुरुप आकर्षक, गुणस्तरीय, समयसापेक्ष, प्रविधिमैत्री एवं वैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताए । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर विश्वविद्यालयले कला, साहित्य, इतिहासको अध्ययन अनुसन्धानलाई तिव्रता दिदै विश्वव्यापी बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. हृदय रत्न बज्राचार्यले बौद्ध विश्वविद्यालयले दीर्घकालीन योजनासहित प्राज्ञिक उन्नयनमा काम गरेको बताए । सभामा रजिष्ट्रार डा. तिलकराम आचार्यले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को लागि ४२ करोड ५५ लाखको बजेट पेश गरे । सभाले बजेटसहित गत आर्थिक वर्षको आम्दानी खर्च विवरण अनुमोदन गरेको छ ।
त्यस्तै सभामा रजिष्ट्रार आचार्यले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै विश्वविद्यालयले गरेको शैक्षिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकास विषयमा जानकारी गराए । सभाले ११ वटा उपाधि स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै शैक्षिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासन तथा सेवा सम्बन्धी नियमावली संसोधनसम्बन्धी प्रस्तावहरु पारित गरेको छ ।