बुटवल ७ असोज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी शहर निर्माण बारे हाल सम्म भएका प्रगती र भावि योजनाको बारेमा सरोकारवाला पक्ष संग सोमवार छलफल गरेको छ । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल, पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सरकारका मन्त्रि, संसदीय दलका प्रतिनिधि, प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपस्थितीमा राजधानी शहर निर्माण बारे हाल सम्म भएका प्रगती र भावी योजनाको बारेमा छलफल भएको होे। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा गरिएको छलफलका क्रममा राजधानी क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी लगायत सरोकारवाला पक्षहरु संग राजधानी शहर निर्माण बारे छलफल र सुझाव संकलन गरिएको छ ।
सो अवसरमा जग्गा एकिकरणको कामले गति लिनुपर्ने, सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार छिटो शहर निर्माणको काम अघि बढाउन सरोकारवाला पक्षले ध्यानाकर्षण गराए।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका अनुसार जग्गा एकिकरणको काम अघि बढेको छ । एक हजार विगाह जग्गालाई १४ वटा प्याकेजमा बाँडेर नमुना प्लट निर्माणको काम अघि बढेको जनाइएको छ । जग्गा एकिकरणको कामलाई तिब्रता दिन, पूर्वाधार निर्माण गर्न स्रोतको अभाव रहेको छ । छलफलमा सहभागी राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्ट, राप्ती उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्का, चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य शंकर गौतम लगायतले गुरुयोजनाको कार्यान्वनयमा ढिलाई भइरहेको, जग्गा कित्ताकाट नखुल्दा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको जस्ता गुनासाहरु राखेका थिए ।
लगानीको खोजी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी शहर निर्माण गर्न लगानीको खोजी सुरु गरेको छ । एक खर्बको लागतमा २० बर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित प्रदेश सरकारले नदी सभ्यतामा आधारित नमुना शहर निर्माणको लागी लगानीको खोजी सुरु गरेको जनाएको छ । पहिलो चरणमा २५ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारले पहल थालेको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए। राजधानी शहर निर्माणका लागी चाहिने स्रोतको खोजी भइरहेको, ऋण लिएर भएपनि जग्गा एकिकरण, शहर निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने योजनामा प्रदेश सरकार रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए ।
‘मुख्यगरी स्थानीय नागरिकहरुको, राजनीतिक दलहरुको, स्थानीय जनप्रतिधिहरुको सामुहिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ । उहाँहरुको प्रतिबद्धता प्राप्त भएकै दिनबाट सरकारले ऋण प्राप्तीको प्रक्रिया थाल्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘प्रदेश सरकारको बजेटले राजधानी शहर निर्माण धान्न सक्दैन, संघ सरकारको बजेट पनि अपुग हुन्छ । यसका लागी दातृ निकायहरुको साथ र वैदेशिक ऋणको खोजी गर्दैछौं ।’