बुटवल,२० असार ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्वाचन कानुनहरूलाई एकीकृत गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ । जसमा मतदातालाई भोट दिन मन नलागे ‘नो भोट’ को चिन्हमा मतदान गर्ने व्यवस्था देखि मतदान भएकै स्थानमा मतगणना गर्ने सम्मका कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ पुस १४ गते सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा निर्वाचन सरोकारवालाहरूसँग सातवटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्ता छन् आयोगले निर्वाचन कानुनहरूलाई एकीकृत गर्दै निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राखिएका केही नयाँ व्यवस्थाहरू :

–मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने ।

–कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने ।

–मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनको लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने ।

–संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचन बाहेक त्यस्तो पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने ।

–प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने ।

–कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने ।

–राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नु पर्ने ।

–प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने ।

–स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनु पर्ने । एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने एवं वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनु पर्ने ।

–निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयन पत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्ने ।

–दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवार भए धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने ।

–स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदको लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने ।

–प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन पर्यवेक्षक, विदेश भ्रमणमा जाने र कुनै व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी वा स्वास्थ्योपचार गराई रहेका मतदाताले तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अग्रिम मतदान गर्न सक्ने ।

–मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको ।

–प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने ।

–प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिन देखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने ।

–आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सक्ने ।

–निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्ने ।

–कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था ‘नो भोट’को व्यवस्था गर्ने । कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी कूल सदर मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।