बुटवल,११ भदौ ।

कोशी प्रदेश सरकारले सरकारी कोषबाट बजेट खर्च गर्न नपाउने भएकाे छ । कोशी प्रदेशले ल्याएको आर्थिक अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत नहुँदा बजेट खर्च गर्नबाट वञ्चित भएको हो ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण अल्पमतमा परेपछि प्रदेश सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३१ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट असार १४ गते प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको थियो । कुनै अध्यादेश प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएमा निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि बजेट शून्यताको स्थिति आएको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव अर्यालका अनुसार बजेटसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण सरकारलाई राजस्व संकलन गर्न र अत्यावश्यक कामका लागि खर्च गर्न पनि समस्या परेको छ । अहिले कुनै ऐन र नियमावलीले पहिले नै व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्न पनि मिल्दैन ।

सवारी साधन, लाइसेन्स नवीकरणलगायत छुट्टै ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेक अन्य विषयमा राजस्व संकलन गर्न पनि नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक अधिकृतको भनाइ छ ।

राजनीतिले निकास पाउनासाथ वा सर्वोच्च अदालतले बाटो खोल्नासाथ बजेटमा देखिएको समस्या समाधान हुने दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षले मतदान गरेको भन्दै सरकार कामचलाउ हैसियतमा रहने गरी दीर्घकालीन महत्वका कुनै काम नगर्न आदेश जारी गरेपछि सरकारले भदौ ६ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्यो । भदौ १० गतेभित्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरिसक्नु पर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसद बैठक बहिस्कार गरी सदन सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर पुनः अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, सरकारको तयारीलाई सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वका कुनै पनि निर्णय नगर्नु भन्ने आदेशले अङ्कुश लगाइदिएपछि सरकार समस्यामा परेको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिएको विषयमा विपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन उपर छलफल गर्न भदौ १५ गते पेशी तोकिएको छ ।